काठमाडौं, वैशाख १२ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो आर्थिक विकास र पूर्वधार परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक”को सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान वित्तीय स्रोतले मात्रै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरू पूरा गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ वित्तीय स्रोत र संरचनाको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनका अनुसार विधेयकले पूर्वाधार परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीको परिचालन, वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग, नियमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कानुनी रूप दिनेसहितको उद्देश्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तका स्रोतहरुको परिचालन गर्न र यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि विधेयक जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
वर्तमान अध्ययनअनुसार नेपालमा आगामी दशकमा पूर्वाधार विकासका लागि १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर विगतको तथ्यांक हेर्दा हाल वार्षिक २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भईरहेको छ। यसरी बढ्दो लगानी आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीचको खाडल पूर्ति गर्न नयाँ वित्तीय उपायको खोजी अपरिहार्य भएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले स्रह्रौं योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अनुरुप विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ ।
