नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। नयाँ प्रावधानअनुसार ३० मिलियन रुपैयाँसम्मका कृषि, सूचना प्रविधि (IT) वा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धितो वा ग्यारेन्टीसहित बीमाले सुरक्षित गरिएका कर्जालाई कम जोखिमयुक्त मान्दै ६० प्रतिशत मात्र जोखिम तौल (Risk Weight) लागू गरिनेछ।
यसअघि यस्तो छुट व्यवस्था नभएकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले SMEs कर्जालाई छुट्टै वर्गीकरण गरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ। यसले बैंकहरूको पूँजी दबाब घटाउने र समान पूँजीमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएकाले साना व्यवसाय र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूले यस कदमले वित्तीय समावेशीकरणलाई बल पुर्याउने र कृषि, उद्योग तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, सुविधा पाउन कडा सर्त राखिएकाले जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। नियामकीय निगरानी कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
