काठमाडौँ , भदौ २९ । बजारमा क्रियाशील सेयर लगानीकर्ताका चार संगठनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डीपी चार्ज, व्यक्तिगततर्फ सेयरकर्जाको सीमा खारेजी लगायतका १० बुँदे माग राखेका छन् ।
जनरल इन्भेष्टर एशोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, साधारण लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा भदौ २८ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई सम्बोधन गर्दै पूँजीबजार सुधार तथा विकासको विषयमा १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।
उनीहरुले १५ करोडसम्मको सेयरधितो कर्जाको सीमा खारेज हुनुपर्ने, सेयर कर्जामा लगाइएको १२५ को जोखिमभारलाई १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्डमा बजार बुझेको र योग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइनुपर्ने, नेप्सेमा रणनीति साझेदार ल्याएर आधुनिक र प्रविधियुक्त पुनरसंरचना गरिनुपर्ने, सेयरका हरेक कारोबारमा लाग्ने हक हस्तान्तरण शुल्क(डीपी चार्ज) खारेज हुनुपर्ने, अन्य कमिसनका दरहरु समेत घटाइनुपर्ने, वैज्ञानिक ढंगको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
लगानीकर्ताहरुले स्वतन्त्र पूँजीबजार सुधार आयोग गठन गरी ऐनहरुमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता समेत औंल्याएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीलाई बिना शर्त लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, नेप्सेले बजार पूँजीकरणमा प्रयोग गरिरहेको गणना विधि वैज्ञानिक नभएकोले त्यसलाई परिवर्तन गरिनुपर्ने लगातयका माग समेत ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ ।
लगानीकर्ताले बुझाएको ज्ञापन यस्तो छः
