काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अहिले अध्यक्ष विहीन छ। बोर्डका बरिष्ठतम् कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारीलाई दैनिक कामकाजको जिम्मेवारी दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी दिएको हो।
दैनिक काम भित्र प्राथमिक निष्कासन(आईपीओ) स्वीकृति पर्छ कि पर्दैन त्यो अझै खुलेको छैन। जसले गर्दा प्राथमिक निष्कासनका फाइलहरू अड्किएका छन्। आईपीओ निष्कासनको अन्तिम स्वीकृति बोर्ड अध्यक्षले दिनु पर्छ। निष्कासन अनुमतिको फाइलमा बोर्ड अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै अनुमति प्रक्रिया सकिन्छ। तर यति बेला बोर्डमा अध्यक्ष छैनन्।
यति बेला धितोपत्र बोर्डमा ४७ कम्पनी प्राथमिक शेयर निष्कासनको पर्खाइमा छन्। जसमा आईपीओ तर्फ २१ कम्पनी छन्। एफपीओ तर्फ ५, हकप्रद ९, डिबेन्चर ५ र सामूहिक लगानी कोष तर्फ ७ कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा रहेका हुन्।
हुन त बोर्डले गत कात्तिकदेखि नै प्राथमिक निष्कासन अनुमतिमा कडाइ गर्दै आएको थियो। कात्तिक यता दुई कम्पनीले अनुमति पाएका थिए। जसमा दुईलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रिया मार्फत निष्कासन अनुमति दिइएको थियो। तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको फाइल सदर गरेर गएका थिए। उक्त अनुमति नै अन्तिम अनुमति थियो। त्यस यता कुनै पनि कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्।
बोर्डको दैनिक काम गर्नको लागि खटाएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले प्राथमिक निष्कासन अनुमति दिन आफूले प्रयत्न गर्ने बताएका छन्। तर अनुमति दिँदै गर्दा प्रिमियम मूल्य बाहेकका कम्पनीको मात्रै अहिले प्रक्रिया अघि बढाउन कोसिस गर्ने उनको जिकिर छ। त्यो पनि सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएमा। “प्रिमियम बाहेकका सय रुपैयाँ मै शेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिनु पर्छ भन्नेमा म छु। त्यस आधारमा सञ्चालक समिति बैठकमा सो प्रस्ताव लैजाने छु। सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएमा आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रक्रिया अघि बढ्छ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डका निमित्त अध्यक्ष अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने।
सञ्चालक समितिले अधिकारीलाई सो अधिकार नदिएमा भने बोर्ड अध्यक्ष नै पर्खनु पर्ने हुन्छ। बोर्ड अध्यक्ष तुरुन्तै नियुक्त हुने अवस्था छैन। किनभने बोर्ड अध्यक्ष चयनको लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिले अझै विज्ञापन निकालेको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदपूर्तिको लागि १५ दिनको म्याद राखी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा दुई पटक सूचना निकाल्नु पर्छ। त्यस पछि अन्तरवार्ता गरेर समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने छ। तीन मध्ये एकलाई अध्यक्षमा नियुक्ति दिइने छ। मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त नियुक्ति दिने छ। जसको लागि फटा फट काम भए एकदेखि डेढ महिना लाग्ने छ। त्यति बेलासम्म बोर्डको सञ्चालक समितिले निमित्त अध्यक्षलाई सो अधिकार नदिए, आउने एकदेखि डेढ महिना कुनै पनि कम्पनीले शेयर निष्कासन अनुमति पाउने छैनन्।
