काठमाडौँ, १५ माघ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमीका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेर मन्त्रालयले उक्त रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ ।
उद्यम दर्ता गरेर ७ वर्ष पूरा नगरेका कार्यविधिको मापदण्डभित्र पर्ने उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाको लागि आवेदन पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको’, कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ भएको र स्थिर पुँजी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको उद्यमीले उक्त सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धितलगायत १६ क्षेत्रका उद्यमीहरू स्टार्टअप कर्जा प्राप्त गर्न योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप परियोजनाको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने र उद्यमी छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । प्रस्तावका लागि कार्यविधिले निश्चित ढाँचासमेत तोकेको छ । साथै, एकजना उद्यमीले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजमा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । छनोट भएका उद्यमीहरूले बैंकबाट अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशत ब्याज लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने र तमसुकमा सम्झौता भएको आधारमा ब्याज र किस्ता बुझाउनुपर्ने छ ।
बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा २ किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा ३ किस्तामा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शेखरबाबु कार्कीले बताएका छन् ।
