काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद गर्दा खरिदकर्ताको बैंक खातामा पर्याप्त रकम भएको प्रमाणित भएपश्चात् मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ।
सोमबार सार्वजनिक भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यस प्रस्तावले सेयर बजारमा तरंग सिर्जना गरेको छ। लगानीकर्ता र पूँजीबजार विश्लेषकबीच यस विषयमा मतभेद देखिएको छ—कतिपयले यो व्यवस्था बजारको दीर्घकालीन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक ठानेका छन् भने कतिपयले तत्काल कार्यान्वयन भए बजारमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तर सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भने यसबारेमा स्पष्ट गर्दै यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने बताएका छन्। अर्थ प्लससँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “यो नीति दीर्घकालीन सोचका साथ ल्याइएको हो। अहिले नै कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा होइन। बजारलाई स्थायित्व र पारदर्शितातर्फ लैजान दीर्घकालीन योजना स्वरूप समावेश गरिएको हो।”
उनका अनुसार, यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रविधिगत तयारी र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, जसका लागि समय लाग्नेछ। “नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भन्दै लगानीकर्ताले प्यानिक हुनु पर्ने कुनै कारण छैन,” उनले थपे।
श्रेष्ठका अनुसार, यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लगानीकर्ताको बैंक खाता र डिम्याट खाता एकआपसमा इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, जसबाट खरिदकर्ताको खातामा रकम छ कि छैन भन्ने स्वचालित रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ।
“पूर्ण रूपमा मार्जिन लेंडिङ प्रणालीमा गइसकेपछि यस्तो व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ,” उनले भने, “ब्रोकरहरूको सुरक्षाका लागि, बजारको पारदर्शिता र स्थायित्वका लागि अन्ततः यो प्रणालीतर्फ जानैपर्छ।”
उनले नीति तथा कार्यक्रम घोषणासँगै तुरुन्तै सबै कुरा लागू हुने होइन भन्दै, आवश्यक तयारीपछि मात्रै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए।
