काठमाडौं । लगानीकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संगठनहरूले अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित पुँजी बजार सुधार कार्यदललाई २३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको नेतृत्वमा गठित कार्यदललाई शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुँजी बजार सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत यी संगठनहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तिरिसकेको विभिन्न करमा थप ५ प्रतिशत दोहोरो करको भार हटाउन माग गरेका छन्। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा निर्बाध रूपमा शेयर खरिद-बिक्री गर्न दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
कार्यदललाई बुझाइएका प्रमुख सुझावहरू निम्न छन्:
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत ऋणमा हाल कायम २५ करोडको सीमा तत्काल हटाइनुपर्ने।
२. पूँजीगत लाभकरलाई समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीनका लागि ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
३. शेयर बिक्रीको नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको अन्योल हटाइनुपर्ने।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा निर्बाध शेयर कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
५. धितोपत्र कारोबारमा लाग्ने शुल्कलाई समयानुकूल बनाउँदै दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाई एकतर्फी कमिसन लागू गरिनुपर्ने।
६. लगानीकर्ताको खरिद-बिक्री आदेशको अनावश्यक खण्डीकरण रोकेर दिनभरको कारोबारमा एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. बोनस र नगद लाभांशमा थप ५ प्रतिशत दोहोरो कर हटाइनुपर्ने।
८. लघुवित्त संस्थाहरूको २५ प्रतिशत लाभांश सीमा खारेज गरी वास्तविक नाफा र वित्तीय क्षमताअनुसार लाभांश वितरण गर्न दिनुपर्ने।
९. धितोपत्र दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी ७७ वटै जिल्लामा कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१०. हालको अनलाइन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रणालीले प्रतिस्थापन गरी नेप्सेको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गरिनुपर्ने।
११. नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहुँच बढाइनुपर्ने।
१२. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने।
१३. अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट, इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलजस्ता नयाँ वित्तीय औजारहरू तुरुन्त लागू गरिनुपर्ने।
१४. पुँजी बजारलाई प्रभावित गर्ने नीति लागू गर्नुअघि लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी र समय दिनुपर्ने।
१५. डिजिटल केवाइसी पूर्ण कार्यान्वयन गरी भौतिक केवाइसी र ब्रोकर केवाइसीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१६. धितोपत्र बजारको अनुसन्धान र प्राविधिक विश्लेषणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने र उच्च पदाधिकारीहरूको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने।
१७. नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायका नीतिहरू दीर्घकालीन बनाइनुपर्ने।
१८. शेयर धितो कर्जामा पीई रेसियो, बुक भ्यालु, इपीएसजस्ता सूचकहरू आधार बनाई स्थिर नीति लागू गरिनुपर्ने।
१९. गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी र नाफा सहजै लैजाने कानुनी अड्चन हटाइनुपर्ने।
२०. नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, सक्षम र आधुनिक नियामक संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्ने।
२१. बोनस शेयरको कर कम्पनीले नै वहन गर्ने र प्लेजमा रहेका शेयरको नगद लाभांश शेयरधनीको खातामा समयमै जम्मा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
२२. सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विश्लेषण र गलत सूचना प्रवाह गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था र दण्डको प्रबन्ध गरिनुपर्ने।
२३. विगतमा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने सूचीकृत लगानी कम्पनीहरूलाई पुनः कारोबारका लागि सहज वातावरण बनाइनुपर्ने।
