काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूँजीबजार सुधारका लागि दिएको १२ बुँदे निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेका छन्। नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष ऋतुजङ्ग जीसी, जनरल इन्भेष्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्की, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष खुशलराम धिताल र नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा यो माग राखेका हुन्।

लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रालयको निर्देशनअनुसारका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यदलले छुटाएका थप सुझावहरू तत्काल लागू गर्न अनुरोध गरेका छन्। नेपाल सेयरधनी संघका महासचिव सुरज खड्काका अनुसार, पूँजीबजार सुधारको माग लिएर धितोपत्र बोर्ड पुगेका लगानीकर्ताहरूलाई लामो समय गेटमै रोकेर बोर्ड अध्यक्षलाई भेट्न नदिई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किनुपरेको थियो।

लगानीकर्ताहरू अब नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा पनि जाने तयारीमा छन्। तिहारअघि मागहरू पूरा नभए धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको राजीनामा माग्ने र बोर्ड खारेजीको मागसहित कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

लगानीकर्ताहरूका सेयरबजार सुधारसम्बन्धी मागहरू निम्न छन्:

१. सिडिएससीको निर्देशिका स्वीकृत गरी दोहोरो आइजीन तत्काल लागू गर्नुपर्ने,

२. बंगलादेशले संकटकालमा प्रयोग गरेको बजार घट्दा ५% र बढ्दा १०% सर्किट ब्रेक तत्काल लागू गर्नुपर्ने,

३. शेयर कर्जाको मार्जिन अनुपात हाललाई ८०/२० कायम गरी पछि बजार सामान्य भएपछि ७०/३० गर्ने,

४. वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटलको ४०% शेयर कर्जाको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने,

५. राइट र आइपीओ निष्कासनमा व्यवसायिक योजना, जोखिम/प्रतिफल विश्लेषण र मूल्यांकनका आधारमा मात्र स्वीकृति दिनुपर्ने,

६. अफवाह र भ्रामक सूचना फैलाउने, लगानीकर्तालाई उक्साउने वा गलत सल्लाह दिनेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने,

७. साधारणसभा समयमा नगर्ने कम्पनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने,

८. धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारी आन्दोलनमा रहेको अवस्थामा ब्रोकरहरूले लिमिट हेरफेर गर्ने र लगानीकर्ताको हितविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने,

९. लगानीकर्ता संघहरूका सुझाव र मागहरूलाई बेवास्ता नगरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

१०. कार्यदलका सबै सिफारिसहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ११. राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित बुँदाहरूमा समन्वय गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने,

१२. अन्य लगानीकर्ता संघहरूका मागहरू तत्काल पूरा गर्नुपर्ने।