काठमाण्डौ । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीहरुको आन्दोलन थप उग्र बनेको छ ।  

तिहारअघि लगानीकर्ताको एउटा समूहसँग साँठगाँठ गरी आफ्नै अध्यक्ष र केही सञ्चालकहरुलाई सुनियोजित ढंगले बैठक कक्षमा अबेर रातिसम्म थुनेका सेबोनका कर्मचारीहरुमाथि अर्थ मन्त्रालयले एक्सन नलिँदा उनीहरुको मनोबल बढ्दै गएको देखिएको छ । फलस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले पठाएको निर्देशन कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु अगाडि बढ्दा कर्मचारीले अझ अराजक भई अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने घोषणासहित आन्दोलनलाई थप उग्र बनाएका हुन् । 

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले अख्तियारको निर्देशनअनुसार धितोपत्र बोर्डमा अस्तित्वमा रहेको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेज गर्न, तथा ती कोषहरुको नाममा लामो समयदेखि गैरकानूनी लुट भएको भन्दै त्यो रोक्न अर्थ मन्त्रलायले लिखित निर्देशन असोज २ गते दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट रुपमा गैरकानूनी रुपमा अस्तित्वमा रहेका ती कोष खारेज गर्न तथा ती दुई कोषको नाममा कर्मचारीहरुले हालसम्म लिएका सुविधा तथा रकम एकमुष्ट असूलउपर गर्न समेत कडा निर्देशन दिएको थियो । सो लिखित निर्देशन बाहिरिएलगत्तै सेबोनका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका थिए ।  

तालुकदार माथिल्लो निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएलगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उनीहरुको आन्दोलनलाई अराजकताको हद नाघेको भन्दै नरोके कडा एक्सन लिने चेतावनी दिएका थिए । तर, कडा चेतावनी दिएका अर्थमन्त्री डा. खनालले व्यवहारमा भने धितोपत्र बोर्डमा चलेको आन्दोलनको विषयमा बेवास्ताको नीति लिएपछि र रहस्यमय मौनता साँधेपछि सेबोनका कर्मचारीहरुको मनोबल उकासिएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री र उनले नेतृत्व गरिरहेको अर्थमन्त्रालयको टिमले नै सेबोनका कर्मचारीहरुले आफ्नै एक्सनविरुद्ध थालेको आन्दोलनप्रति कठोर नीति अबलम्बन नगर्दा आइतबारदेखि थप कडा कदम चाल्ने भन्दै कर्मचारीहरुले अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई नै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।  

४० दिनदेखि कामकाज ठप्प, अर्थ बन्यो रमिते

७० लाख लगानीकर्ताहरुको हितको संरक्षणको पक्षमा काम गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आफ्नै सुपर रेगुलेटर तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत चुनौति दिंदै ४० दिनदेखि कामकाज नै ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय ४० दिनदेखि ठप्प हुँदा समेत समस्या समाधानको विषयमा अर्थमन्त्री स्वयम् मात्र नभई अर्थमन्त्रालयका अन्य अधिकारी समेत जिम्मेवार देखिएका छैनन् । बरु उनीहरु पूँजीबजारको नियामकमा कर्मचारीहरुको अराजकतामा रमिते बनेर बसिरहेका देखिएको छ ।  

'लगानीकर्ताहरुको मनोबल उकास्ने भन्दै दिनहुँ भाषण ठोक्ने अर्थमन्त्री स्वयम् समेत सेबोन ठप्प हुँदा रमिते बनेर बस्नुभएको छ ।' मन्त्रालयकै एक सहसचिवले भने - 'हाम्रा कुरा उहाँ सुन्नुहुँदैन । हामीले उहिल्यै सेबोनमा कर्मचारीहरुले आन्दोलनको नाममा अराजकता हद नाघेकाले कडा एक्सन लिनुपर्ने सुझाएका हौं । तर अर्थमन्त्रीले नै रहस्यमय मौनता साँध्दा कर्मचारीको मनोबल बढेको देखिन्छ । यसले त भोलिका दिनमा मातहतका निकायले मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने, अख्तियारकै निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्नेजस्तो अराजक अवस्था निम्त्याउने देखिन्छ । यो विषयको समाधान चाँडै खोज्नुपर्नेमा जिम्मेवारहरु रमिते मात्र बन्दा समस्या बल्झिरहेको देखियो ।' 

समस्या एकातिर, माग अर्कोतिर

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आन्दोलन आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित मात्र छैन, पछिल्लो समय आफ्ना मुख्य माग, ती माग पूरा गर्ने प्रमुख निकाय तथा सहज कानूनी बाटो लगायतलाई छाडेर स्वार्थ समूहको इशारामा अगाडि बढिरहेको प्रतित हुन थालेको स्वयम् कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  

'हाम्रो नेतृत्व स्वार्थ समूहको खेलमा लाग्दा समस्या एकातिर छ, प्रहार चाहिँ अर्कोतर्फ भइरहेको छ । ठूलालाई त समस्या छैन, हामीजस्ता साना कर्मचारीहरुलाई बढी समस्या भयो ।' सेबोनकी एक कर्मचारीले बिजशालासँग भनिन्- 'अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन खारेजीका लागि बेलैमा न्यायालय जानुपथ्र्यो, त्यो छाडेर बोर्डका अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध नेतृत्व लाग्नु नै सन्देहपूर्ण छ । युनियन आफैं अदालत जानसक्थ्यो, तर बोर्ड नै जानुपर्ने अचम्मको अडानमा बस्दा हाम्रो आन्दोलन नै बद्नाम हुन पुगेको छ ।'  

त्यसो त मन्त्रालयको लिखित निर्देशन लगत्तै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुलाई अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुरुवातमै समस्या समाधानको अर्को उपाय नभएको भन्दै कानूनी बाटोमा अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । तर, अर्थका अधिकारीहरुको सुझबुझपूर्ण सुझावलाई छाडेर कर्मचारीहरु भने धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक समितिलाई अप्ठ्यारो पार्ने र यही बाहानामा अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई हटाउने अभियानमा लागेका घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गएका छन् ।  

'आफैं सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरेर कार्यालयमै बोर्ड बैठक बोलाउन लगाउने । अनि कर्मचारीहरुको विश्वास गरेर बोर्ड बैठकका लागि आएका सञ्चालक र अध्यक्षलाई नै लगानीकर्ताको समेत सहयोग लिएर थुन्ने अराजक काम भयो ।' एक सञ्चालकले बिजशालासँग भने-'यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सेबोनको कर्मचारी युनियन वा संगठनका नेता समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि स्वार्थ समूहको निर्देशनमा अवस्थालाई थप अन्यौलग्रस्त बनाई स्वार्थको रोटी सेक्ने अभियानमा छन् भन्ने देखाउँछ ।'

पछिल्लो समेत धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी युनियनको नेतृत्वलाई सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने म्याण्डेड प्राप्त भएको र त्यही योजनामा समस्या समाधानका लागि न्यायालय जानुको साटो कर्मचारीहरुले आजदेखि भने अध्यक्षलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गर्दै राजीनामाको माग समेत थपेका स्रोतहरु दाबी गर्छन् ।  

उनीहरुले अध्यक्ष श्रेष्ठ र अरु सञ्चालकले समस्या समाधानका लागि सहयोग नगरेका र उनीहरु असक्षम बनेको आरोप लगाएका छन् ।  

‘आन्दोलनमै रहेका कर्मचारीहरुले समेत अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेजीको हैसियत सेबोन अध्यक्षसँग नरहेको, सेबोनको बोर्डले कर्मचारीले मागेजस्तो आफैंलाई नियुक्त गर्ने सरकारविरुद्ध कानूनी लडाईमा जानसक्ने नैतिकता नराख्ने र अर्थमन्त्रालयले समेत अख्तियारको निर्देशन उल्लंघन गर्ने सामथ्र्य नराख्ने संवेदनशीलतालाई सेबोनका कर्मचारी नेताले बुझी बुझी बुझ पचाएका देखिएको छ । यो सबै समस्याको समाधान भनेको युनियन नै अन्याय भएको भन्दै न्यायालयमा जानुपथ्र्यो ।' स्रोत भन्छ- 'तर कर्मचारीका नेताहरु त्यो सहज बाटोमा आजको मितिसम्म जानै नचाहनुले समेत भित्रभित्रै स्वार्थ समूहले खिचडी पकाइरहेको थप प्रष्टिन्छ ।'  

कर्मचारीहरुले सेबोनका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुलाई न्यायिक निरुपणमा जाने निर्णय गराउन पटक-पटक दवाब दिएका समेत देखिन्छ । उनीहरुले भनेको यही विषय नमान्दा कर्मचारीहरु अध्यक्ष र सञ्चालकविरुद्ध लागेका समेत उनीहरुकै आजको विज्ञप्तिले समेत देखाउँछ ।  

कर्मचारीहरुले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनको अन्त्य नहुने र उनलाई बोर्डमा प्रवेश गर्न समेत नदिने घोषणा गरेका छन् ।  

के भन्छन् सेबोन अध्यक्ष ?

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले कर्मचारीका नेताहरुले विभिन्न स्वार्थ समूहको इशारामा लागेर आफूलाई कार्यालयमा निषेध गर्ने घोषणा गरेको तथा राजीनामा माग गरेको विषयलाई 'सामान्य' भनेका छन् । 'कर्मचारीहरुले बोर्डले निर्णय नगर्दा आफूहरु अदालत जान नपाएको भन्दै भ्रम छरेका छन्, यो गलत हो । बोर्डलाई नै मुद्दामा जानू भनेर दवाब दिने अनि आफू जान पाइँन भन्नु विरोधाभाष छ ।' उनले बिजशालासँग भने-'यो समस्याको अन्तिम र एक मात्र उपचार भनेको न्यायालयमा पुग्नु नै हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर त्यहाँसम्म पुग्ने चेष्टा नै नगरी आन्दोलनलाई गलत ढंगले अगाडि बढाएर कर्मचारीहरुको कतिपय जायज मुद्दालाई नै कमजोर बनाउने काम भएको छ । यो खेदजनक छ ।'  

उनले निकास एकातिर भए पनि कर्मचारीहरुले त्यसलाई पूरा गर्ने नाममा हिँडेको बाटो चाहिँ अर्कोतिर हुनुलाई 'दुःखद' भनेका छन् । कर्मचारीका नेता समस्या समाधान खोज्ने पक्षमै नरहेको समेत उनले जिकिर गरेका छन् । 'यो त धान खाने मूसा, चोट पाउने भ्यागुता जस्तो भयो ।'-उनले थपे । 

कर्मचारीहरुले आज जारी गरेका विज्ञप्ति यस्तो छः