काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को सञ्चालक समिति बैठकले कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष कानुनी रूपमा वैध रहेको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघिको खारेजी निर्देशन पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मानी वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका यी दुवै कोष कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदनमा कुनै कानुनी अस्पष्टता भए आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निरन्तरता दिन सकिने उल्लेख छ। सोही आधारमा असोज २ गतेको निर्देशन पुनरावलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यदलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गर्दै कोषहरूको वैधानिकतामा कुनै त्रुटि नभएको र अस्पष्टता भए सुधार गरी अघि बढ्न सकिने सुझाव दिएको थियो।
यसअघि असोज २ गते अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा तत्कालीन राजस्व सचिवले सेबोनका कर्मचारी सुरक्षण कोष र कल्याण कोष गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न तथा सम्बन्धित कर्मचारीबाट प्राप्त सुविधा असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनको विरोधमा सेबोन कर्मचारीहरूले ४८ दिनसम्म काम ठप्प पारी आन्दोलन गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा सेबोनलाई अस्थिर बनाउने र अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने उद्देश्य रहेको आरोप लागेको थियो। तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले निरन्तर प्रतिवाद गरेपछि योजना असफल भयो। यसले अर्थमन्त्रीलाई चौतर्फी आलोचना भयो र पूँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्यो। अन्ततः अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा आन्दोलन मत्थर पार्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कर्मचारीहरूले कात्तिकभित्र निर्देशन पुनरावलोकन नभए मंसिर १ देखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। बोर्डको निर्णयसँगै अब आन्दोलनको सम्भावना टरेको छ।
