काठमाडौं : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफैं संयोजक रहेर गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिएका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेप्से, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य–सचिव तोकिएका छन्। समितिलाई ५० दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
समितिले मुख्य रूपमा यी विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नेछ :
- नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्बबाट बढाएर कम्तीमा ३ अर्ब पुर्याउने
- कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने
- रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने
- संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउने
गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रामेश्वर खनालकै संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यिनै सुझावहरू दिएको थियो। अहिले तिनै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खनाल आफैंलाई परेकाले यो प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, केही पक्षबाट भने यो कदममाथि गम्भीर आलोचना भइरहेको छ। उनीहरूको आरोप छ– नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूबीच चलेको लबिङ र भागबन्डाको असर परेकाले खनालले आफ्नो पुरानो प्रतिवेदनमा नयाँ एक्सचेन्जको कुनै विकल्प नराखी पुरानै नेप्सेलाई बलियो बनाउने बाटो रोजेका हुन्।
साथै, खनालले आफ्नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको “व्यावसायिक उत्पादन सुरु भइसकेका जलविद्युत् कम्पनीले मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने” सुझावलाई अर्थमन्त्री बनेलगत्तै उल्ट्याएर वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीलाई पनि आईपीओ दिन दबाब दिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ रोकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सेबोनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको र अध्यक्ष हटाउनेसम्मको दबाब दिएको घटना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
समग्रमा, नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढे पनि यसको पृष्ठभूमिमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव र नियतको प्रश्न उठिरहेको छ। पूँजीबजार सुधारको नाममा केही समूहलाई फाइदा पुर्याउने खेल भइरहेको आरोप खनालमाथि घुमिरहेको छ।
