काठमाडौं- सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अनुसार अब नेपालमा डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने र भौतिक शाखा विना चल्ने ‘डिजिटल बैंक’ स्थापना गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
संघीय संसदबाट पारित भएपछि डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको अवधारणामा संशोधन हुनेछ । मस्यौदामा ‘मुद्रा’ को परिभाषा परिमार्जन गर्दै बैंकले जारी गर्ने ‘डिजिटल मुद्रा’ लाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ । साथै, भौतिक शाखा वा सञ्जाल विना डिजिटल माध्यमबाट मात्र बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी ‘डिजिटल बैंक’ स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने र सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य संशोधनले लिएको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्ति, योग्यता र अनुभवका मापदण्डहरूमा थप स्पष्टता ल्याइएको छ । विशेषगरी, सञ्चालक समितिमा रहने सदस्यहरूको योग्यता र उनीहरूको व्यावसायिक अनुभवलाई थप कडा बनाइएको छ ।
विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएमा तिनको ुफरफारखु गर्ने विस्तृत अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यदि कुनै बैंकले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत काम गरेमा वा वित्तीय रूपमा अक्षम देखिएमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर पुनर्संरचना गर्न वा अन्य बैंकसँग गाभ्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाताको रूपमा ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ । ऐनलाई संघीय संरचना अनुरूप परिमार्जन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयका विषयहरू समेटिएका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सञ्चालक वा पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको भएमा उनीहरू अयोग्य हुने व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदामा कुनै राय वा सुझाव भए ७ दिनभित्र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पठाउन अनुरोध गरेको छ । सुझावका लागि मन्त्रालयको इमेल fsmd@mof.gov.np मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
