काठमाडौँ / सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ले राज्यका अधिकांश निकायमा व्यापक असर पारे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकका पदाधिकारी भने सुरक्षित रहेका छन्।
११० वटा कानून संशोधन गर्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन समावेश नगरिएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने भएका छन्। राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुँदा गभर्नर पनि हट्न सक्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो नभएको स्पष्ट भएको छ।
त्यसैगरी नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लगायत पदाधिकारीहरूमा पनि अध्यादेशको प्रभाव नपर्ने भएको छ।
उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीअनुसार नियुक्त भएकाले तत्काल पदमुक्त नहुने जनाइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेको उक्त अध्यादेशपछि भने विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्।
सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त तथा सामाजिक क्षेत्रका थुप्रै निकाय प्रमुखविहीन बनेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विद्युत् प्राधिकरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विभिन्न बोर्ड तथा आयोगसम्मका पदाधिकारी हटाइएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा समेत उपकुलपति तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले दोहोरोपन हटाउने, राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। तर, एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा पद रिक्त हुँदा कामकारबाहीको निरन्तरता र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने संकेत समेत देखिएको छ।
अब ती रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
