काठमाडौँ / आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। तर, त्यसयता निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि भएको छैन ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पछिल्लो तीन वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि हुन सकेको छैन । सम्भवतः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षपछि तलब बढाउनेछन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्ले पनि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सकारात्मक छन् । तर, बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो रात मात्रै अन्तिम रूप दिइने भएकाले अहिलेसम्म कुन आधारमा वा कति तलब वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो भने लागेको छैन ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले भने केही दिनअघि मात्रै निजामती कर्मचारीको तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले कार्यालय सहयोगीको सुरु तलब स्केल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । समितिले हालको तलबमा कार्यालय सहयोगीको करिब २७ प्रतिशतले र मुख्यसचिवको ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार समितिले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेरेर कति वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ । लामो समयदेखि तलब वृद्धि नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले तलब बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन् ।
यता, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदीय समितिमा राज्यको अनिवार्य दायित्व बढ्दो क्रममा रहेको र स्रोतको सीमितता रहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले राजस्वले अनिवार्य दायित्व जस्तै, कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको साँवा-ब्याज धान्न नसक्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।
‘गत साल अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब हुँदा राजस्व जम्मा १०८० अर्ब उठेको थियो, राज्य सुत्दा पनि घाटामा छ,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अनिवार्य दायित्व नै धान्न नसकेर घाटामा रहेको बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउँदा थप दायित्व सिर्जना हुने संकेत उनले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हामी बाँधिएका छौँ, साधन-स्रोत सीमित छ तर हाम्रा चाहना र अपेक्षाहरू असीमित छन्। सीमित स्रोतका बिच असीमित चाहनाहरू पूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जहिले पनि गाह्रो हुन्छ ।’
