बंगलादेशी परामर्शदाता ‘हाउल्यडर युनुस एन्ड कम्पनी’ले नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको विस्तृत लेखापरीक्षणपछि बैंकिङ प्रणालीमा सुधारका लागि कठोर नीतिगत सुझावहरू दिएको छ। प्रतिवेदनमा बैंकहरूले नउठेको ब्याजमा समेत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, एभरग्रिनिङ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन पालना गराउनुपर्ने, र क्रेडिट एसेसमेन्ट सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझावहरू समावेश छन्।
प्रतिवेदनले औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ३.६ प्रतिशत र औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११.३० प्रतिशत रहेको देखाउँदै बैंकहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा बैंकिङ प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन ब्याजमा समेत प्रोभिजनिङ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ। यसले बैंकहरूको नाफा घटाउने तर पुँजीलाई सुरक्षित बनाउने प्रभाव पार्ने बताइएको छ।
यस्तै, प्रतिवेदनले खराब कर्जालाई नयाँ कर्जा दिएर असल देखाउने एभरग्रिनिङ प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने, कमजोर कर्जा मूल्यांकन प्रक्रिया सुधार्नुपर्ने, र नेगेटिभ ट्रेडिङ एसेट्स भएका कम्पनीहरूलाई कर्जा प्रवाह नगर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमइ) र कृषि क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने दर उच्च भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रजस्तै जलविद्युतमा समेत जोखिम रहेको औंल्याउँदै, कागज मिलाएर कर्जा असल देखाउने प्रवृत्ति हटाउन फिल्डमै अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकले यी सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्दै विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समग्रमा, प्रतिवेदनले तत्कालीन अवस्था सुरक्षित देखाए पनि आगामी दिनमा थप कडा नियमनकारी व्यवस्थाको संकेत स्पष्ट रूपमा गरेको छ, जसले नेपाली बैंकिङ प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग नजिक ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
