काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमार्फत केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार तथा डिजिटल वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यापक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले देशको आर्थिक–वित्तीय संरचना तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको, डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार हुँदै गएको तथा केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा नयाँ चुनौती थपिँदै गएको सन्दर्भमा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई मुख्य केन्द्रमा राखेको छ।
विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको संस्थागत संरचना र निर्णय प्रणालीमा महत्वपूर्ण पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्तन गर्दै नियुक्त सञ्चालकको संख्या बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको संरचनामा सरकारद्वारा नियुक्त सदस्यहरूको संख्या थप गर्दै पाँच जना पुर्याउने प्रस्तावले नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अझ विस्तृत र बहुपक्षीय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषामा समेट्ने प्रस्ताव हो। हालसम्म मुद्राको परम्परागत अवधारणामा आधारित व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्न सक्ने डिजिटल मुद्रा पनि बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसले भविष्यमा नेपालमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC) को सम्भावित प्रयोगका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने देखिन्छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, मोबाइल वालेट, र अनलाइन कारोबारलाई समेत औपचारिक वित्तीय संरचनाभित्र अझ स्पष्ट रूपमा समेट्ने उद्देश्य विधेयकमा देखिन्छ।
वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार
विधेयकले वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई विस्तार गर्दै आधुनिक डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार विप्रेषण सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था, डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा अन्य फिनटेक सेवा प्रदायकहरूलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमनभित्र ल्याइनेछ।
यसले हाल छरिएर रहेका डिजिटल वित्तीय सेवाहरूलाई एकीकृत नियामकीय संरचनाभित्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
वित्तीय होल्डिङ कम्पनीको नयाँ व्यवस्था
विधेयकले ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ अवधारणा पनि समावेश गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै समूहगत वित्तीय संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले बैंकिङ समूहहरूको स्वामित्व संरचना, लगानी प्रवाह तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाइ
प्रस्तावित विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकको रूपमा थप स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरेको छ। समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको निगरानी तथा सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
साथै, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूमा सीमित लगानी गर्न सक्ने अधिकारसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, भुक्तानी क्लियरिङ, वित्तीय सूचना आदानप्रदान तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। विनिमय दर पद्धति र त्यसको निर्धारण प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ।
यसले मुद्रा नीति निर्माण प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका अझ स्पष्ट र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अद्यावधिक
सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार, वित्तीय प्रणालीको जटिलता तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गरिएको जनाएको छ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा विभिन्न पटक संशोधन भइसकेकोमा यो प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अद्यावधिक गर्दै संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्नु हो।
मौद्रिक नीति र रणनीतिक योजनासँग समन्वय
प्रस्तावित संशोधन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिसँग समेत समन्वयमा तयार गरिएको बताइएको छ। यसले देशको वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो विधेयक पारित भएमा नेपालको केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार आउने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई थप गति मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
