काठमाडौं / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भारत र चीनबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा महँगो हुने बताएका छन् ।
नेपालले वैदेशिक ऋण लिँदा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने बताउँदै कस्तो प्रकारको ऋण उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भ उछालेका छन् ।
द्विपक्षीय ऋणसँग सम्बन्धित देशको सामग्री, प्रविधि तथा विशेषज्ञता अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त जोडिने भएकाले त्यस्ता ऋणको लागत बढी पर्ने आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘जापानसहित अधिकांश द्विपक्षीय ऋणदाताले आफ्ना करदाताको हितलाई ध्यानमा राखेर यस्ता सर्त राख्ने अभ्यास दशकौँदेखि चल्दै आएको छ ।’
उनले वर्तमान सरकारले अघिल्ला सरकारबाट करिब ३० खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको दायित्व विरासतमा पाएको उल्लेख गर्दै ऋण बढ्नुका कारणबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको उतको तर्क थियो ।
विगत दशकमा नेपालको डेट टु जिडिपी अनुपात २५ प्रतिशतबाट ४३ प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण सांसदहरुलाई गराए । उनले त्यसको पृष्ठभूमिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी दिनमा ऋणको परिमाणभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ भने । आन्तरिक राजस्व सुदृढ गर्ने र ऋण व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनेछौं । नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मापदण्ड अनुसार न्यून ऋण दबाब भएका मुलुकमध्ये रहेको बताए ।
४८ देखि ५० प्रतिशतसम्मको डेट टु जिडिपी अनुपातलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वस्थ सीमा मानिन्छ । यहि आधारलाई तर्क राख्दै मन्त्री वाग्ले आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् ।
विश्व बैंक र एडिबीबाट पाइने सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँच नेपाल मध्यम आयतर्फ उन्मुख हुँदै जाँदा क्रमशः घट्दै गएको स्वीकार गर्दै भविष्यमा केही महँगा स्रोतबाट पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रीको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्ले संसद तथा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जहिल्यै राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि सर्त स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले आज संसदमा ॠण लिने विषयमा उठेको सवाल जवाफमा लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भएपछि मात्रै बजेटमा वैदेशिक ऋणको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिए ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई असर नगर्ने दावी राखेका छन् । यो कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेको तर्क राखे ।
उनका अनुसार नेपालका करिब ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक तथा गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो करले कुनै असर पर्दैन।
मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने निजी विद्यालयका अभिभावकले करिब ३०० रुपैयाँ योगदान गर्ने उदाहरण दिँदै उनले त्यही रकमबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधार र सामाजिक न्यायलाई बल पुग्ने दाबी गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको प्रयास पुनः बताए । बरु समानतामूलक नीतिको समेत विरोध भएकोमा आश्चर्य माने ।
‘सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने राजनीतिक शक्तिहरूबाट समेत विरोध आउनु विडम्बनापूर्ण छ’, उनले भने ।
