काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
साथै, विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा बजारमा बढ्ने तरलताको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न ‘स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन’सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था पनि लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १६ मा विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पहिलोपटक प्रोत्साहन
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीति लिएको थिएन।
यस वर्ष भने बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहने अनुमान, विप्रेषण आप्रवाहको निरन्तर वृद्धि तथा पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो।
गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले देशमा पर्याप्त तरलता रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो अवस्था कायम रहने अपेक्षाका आधारमा यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको बताएका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा देखिएको नयाँ चुनौती
पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा वृद्धि भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा त्यसबापत ठूलो परिमाणमा नेपाली रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने गर्छ।
यसरी बजारमा थपिने अतिरिक्त तरलताले मुद्रास्फीति बढ्ने, सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुने वा मौद्रिक व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ। यही जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा बजारबाट अतिरिक्त रुपैयाँ फिर्ता तान्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको हो।
स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन के हो ?
स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन भनेको केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय बजारमा हस्तक्षेप गर्दा त्यसबाट मुद्रा आपूर्तिमा पर्ने प्रभावलाई अन्य मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर निष्प्रभावी बनाउने प्रक्रिया हो।
उदाहरणका लागि, राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर खरिद गर्दा बजारमा नेपाली रुपैयाँको मात्रा बढ्छ। त्यसपछि खुला बजार कारोबार, ट्रेजरी बिल बिक्री, निक्षेप संकलन वा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत सोही बराबरको रकम बजारबाट फिर्ता तानिन्छ।
यसरी विदेशी मुद्रा खरिदबाट उत्पन्न अतिरिक्त तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रक्रियालाई स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन भनिन्छ।
यस व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमय दरमा आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने तर त्यसको असर मुद्रा आपूर्ति, तरलता तथा मुद्रास्फीतिमा पर्न नदिने हो।
विदेशी लगानीबाट तरलता व्यवस्थापनमा सहजता
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएपछि बैंकहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रा सुरक्षित विदेशी सरकारी उपकरणमा लगानी हुनेछ।
यसबाट विदेशी मुद्रा तत्काल स्वदेशी बजारमा साटेर नेपाली रुपैयाँको थप चाप सिर्जना हुने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै बैंकहरूले विदेशी सरकारी ऋणपत्रबाट ब्याज आम्दानी समेत गर्न सक्नेछन् भने स्वदेशी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन पनि सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
अन्य मौद्रिक उपकरण यथावत्
यसैबीच, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंकदरलाई यथावत राखेको छ। त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा स्थायी तरलता सुविधा (SLF) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो नीति विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीको तरलता सन्तुलित राख्ने, मुद्रास्फीतिको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कायम राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको मानिएको छ।
