काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालू आर्थिक वर्ष एफवाई २०२५र२६ को पहिलो ९ महिनामा २४ अर्ब ३ लाख ३७ हजार ६९७५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सोही अवधिमा कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा १४ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख ३१ हजार ५३० रुपैयाँ सरकारलाई कर, रोयल्टी तथा नियामकीय शुल्क बुझाएको तथ्यांकले देखाएको छ।
कम्पनीको विवरणअनुसार, ९ महिनाको कुल आम्दानीको करिब ६१ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कर तथा विभिन्न नियामकीय शुल्कका रूपमा सरकारको कोषमा गएको छ। यसले एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदाता कम्पनीमध्ये एक रहेको देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्ष एफवाई २०२४र२५ को सोही अवधिमा एनसेलको कुल आम्दानी २४ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो भने सरकारलाई बुझाएको कुल योगदान १४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यसको तुलनामा चालू वर्षमा कम्पनीको आम्दानी करिब २५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ (झन्डै १.१ प्रतिशत)ले घटेको देखिन्छ। तर, सरकारलाई बुझाएको कुल कर तथा शुल्क भने करिब १३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ ले बढेको छ।
यस अवधिमा कम्पनीले जिएसएम लाइसेन्स शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, टेलिकम सेवा शुल्क (टिएससी)बापत २ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, अग्रिम आयकरबापत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, भन्सार महसुलबापत १ अर्ब ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा टिडिएसबापत ८९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
यद्यपि, गत वर्षको तुलनामा केही शीर्षकमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। भन्सार महसुल र टिडिएस मा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेट भ्याट भुक्तानी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी र अग्रिम आयकर केही घटेका छन्। जिएसएम लाइसेन्स शुल्क भने बढेको देखिन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा, बजार विस्तारको सीमितता र उपभोक्ता खर्चको दबाबबीच पनि एनसेलले राज्यको राजस्वमा ठूलो योगदान निरन्तर कायम राखेको देखिन्छ। कुल आम्दानीमा सामान्य गिरावट आए पनि सरकारलाई बुझाएको कर तथा नियामकीय शुल्क बढ्नु कम्पनीमाथिको उच्च कर भार र दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व योगदानको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
