काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक विशेष अध्ययनले मुलुकको आर्थिक नीतिमा देखिने अन्यौल र अस्पष्टताले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाउने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालै प्रकाशित गरेको वर्किङ पेपर ‘नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्यौलको समष्टिगत आर्थिक प्रभाव’ ले नीतिगत अस्थिरता बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी), निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र सेयर बजारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने देखाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन व्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले गरेको यो अध्ययन नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक गुगल सर्चको तथ्यांकमा आधारित भएर तयार पारिएको हो। अध्ययनले सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर ‘आर्थिक नीतिगत अन्यौल सूचकांक’ निर्माण गरेको थियो। उक्त अध्ययनको निष्कर्षअनुसार, सरकार र केन्द्रीय बैंकका नीतिहरूमा अन्यौल सिर्जना हुँदा लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल खस्कने र त्यसले अन्ततः मुलुकको उत्पादनमूलक गतिविधि र वित्तीय बजारलाई ठुलो धक्का पु¥याउने देखिएको छ।
जिडिपी र उत्पादनमा गम्भीर असर
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक नीतिमा अन्यौल बढ्ने बित्तिकै त्यसको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० मा देखिन थाल्छ। अन्यौल सिर्जना भएको दोस्रो त्रैमासबाटै जिडिपी घट्न सुरु गर्ने र चौथो त्रैमाससम्म पुग्दा यसको असर निकै गम्भीर हुने देखिएको छ। तथ्याङ्कीय विश्लेषणका आधारमा, नीतिगत अन्यौलता हुने एक एकाइको वृद्धिले तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेपालको वास्तविक जिडिपीलाई करिब २ प्रतिशतले घटाउने देखिएको छ।
नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठुला उद्योगी र लगानीकर्ताहरू नयाँ परियोजना सुरु गर्न वा पुरानालाई विस्तार गर्न हच्किने गर्दछन्। ‘पर्ख र हेर’ को यो स्थितिले गर्दा औद्योगिक उत्पादन घट्ने र रोजगारीका अवसरहरू समेत खुम्चिने अध्ययनको निष्कर्ष छ। जबसम्म सरकारले आफ्ना नीतिहरूमार्फत लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
सेयर बजारमा तत्काल उच्च गिरावट
आर्थिक नीतिमा हुने सानो फेरबदल वा अन्यौलप्रति नेपालको सेयर बजार सबैभन्दा बढी संवेदनशील देखिएको छ। अध्ययनअनुसार, नीतिगत अन्यौल बढ्ने बित्तिकै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक तत्कालै ओरालो लाग्ने गर्दछ। नीतिगत अन्यौलका कारण सेयर बजारमा तत्कालै करिब ५ प्रतिशतको गिरावट आउने र यसको उच्चतम असर १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ।
सेयर लगानीकर्ताहरू भविष्यको मुनाफा र नीतिगत सहजताका आधारमा लगानी गर्ने भएकाले बजेट वा मौद्रिक नीतिमा हुने कुनै पनि अनपेक्षित परिवर्तन वा अन्यौलले बजारमा ‘प्यानिक सेल’ (आतंकपूर्ण बिक्री) को स्थिति सिर्जना गर्दछ। यद्यपि, बजारमा हुने यस्तो गिरावट अन्यौल साम्य भएपछि बिस्तारै सुधारिने भए पनि सुरुवाती चरणमा लगानीकर्ताले ठुलो पुँजी गुमाउनुपर्ने जोखिम अध्ययनले देखाएको छ।
निजी क्षेत्रको कर्जा र आयातमा संकुचन
अध्ययनले नीतिगत अन्यौलले बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई पनि प्रभावित पार्ने देखाएको छ। अन्यौलको वातावरणमा बैंकहरू कर्जा लगानीमा सतर्क हुने र ऋणीहरूले पनि जोखिम लिन नचाहने हुँदा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतले खुम्चने देखिएको छ। यसको नकारात्मक असर तेस्रोदेखि छैटौँ त्रैमाससम्म कायम रहने अध्ययनले बताएको छ।
त्यसै गरी, वस्तुको आयातमा पनि नीतिगत अन्यौलले ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। विशेष गरी भन्सार दर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयातसम्बन्धी नियमहरूमा अन्यौल हुँदा मुलुकको आयात १५ प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने देखिएको छ। आयात घट्दा व्यापार घाटामा केही राहत मिले जस्तो देखिए पनि यसले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना गरी समग्र आर्थिक चक्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
अन्यौल बढ्ने मुख्य समय र कारणहरू
नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्यौल कुन समयमा बढी हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि अध्ययनले मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने ’बजेट भाषण’ र साउनमा आउने मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडिको समयमा नेपालमा आर्थिक अन्यौलको स्तर उच्च बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ। गुगलमा ट्याक्स, बजेट, लोन, इन्ट्रेस्ट रेट र इम्पोर्ट ड्युटी जस्ता शब्दहरूको सर्च ट्रेन्ड यी समयमा ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ।
यसबाहेक, सन् २०१४ को सार्क शिखर सम्मेलन, २०१८ को बिमस्टेक सम्मेलन र २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा पनि उच्च अन्यौल देखिएको थियो। पछिल्लो समय सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको समयमा अन्यौलको सूचकांकले नयाँ उचाइ छोएको थियो। यसले के देखाउँछ भने, जब–जब बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्छ र सरकारले कठोर नीति लिने संकेत गर्छ, तब अर्थतन्त्रमा अन्यौल चुलिन्छ।
मुद्रास्फीति (महँगी) मा प्रभाव न्यून
रोचक कुरा के छ भने, नीतिगत अन्यौलले जिडिपी र वित्तीय बजारमा ठुलो प्रभाव पारे पनि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात् महँगीमा भने यसको खासै अर्थपूर्ण प्रभाव नदेखिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। महँगी मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने इन्धनको मूल्य वृद्धि, ढुवानी लागत र आपूर्ति व्यवस्थामा निर्भर रहने भएकाले नीतिगत अन्यौलले मात्रै यसलाई तल–माथि नगर्ने देखिएको हो।
मुलुकमा जति धेरै नीतिगत स्थिरता र स्पष्टता हुन्छ, अर्थतन्त्र त्यति नै बलियो हुने अध्ययनको सार छ। अध्ययनले सरकार र केन्द्रीय बैंकलाई आफ्ना नीतिहरू सार्वजनिक गर्दा स्पष्ट, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सुझाव दिएको छ। विशेष गरी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जोगाउनका लागि नीतिगत छलाङ्ग मार्नुभन्दा स्थिर र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको देखिन्छ।
डिजिटल युगमा गुगल सर्च जस्ता वैकल्पिक तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने काम गरेकाले, आगामी दिनमा यस्ता रियल टाइम डेटालाई नीति निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। नीतिगत अन्यौल कम गर्न सकेमा मात्र निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने, सेयर बजारमा स्थिरता आउने र मुलुकले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको यस प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।
