काठमाडौ, ३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले कमाएको तीन चौथाइ रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखाएको थियो।
अझै २० प्रतिशत रोजगारीमा गएकाहरूको आम्दानी रेमिट्यान्स मात्रै हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल गार्हस्थ्य बचत केवल ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। ९४ प्रतिशत खर्च हुने गरेको थियो।
जसरी नेपालमा पैसा भित्रिन्छ। त्यसैगरी उपभोगमा खर्च भएर बाहिरै जाने गरेको कारण मुलुक बचतमा रहने गरेको थिएन। जसको असर समग्र विकासमा पर्दै आएको थियो। किनकि आम्दानीको अधिकतर रकम खर्चमै जाने गरेको थियो। आम्दानीको बढी भन्दा बढी पैसा उत्पादन वृद्धिमा लगाउन नसक्दा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा नै असर पर्दै आएको थियो।
तर अहिले ठिक उल्टो देखिएको छ। विदेशबाट आउने रकम घटेको छैन। त्यही अनुसार उपभोग पनि बढेको छैन। नेपालीले गर्दै आएको औसत खर्च स्वाट्टै घटाएका छन्। जसका कारण बजारमा माग स्वाट्टै घटेको छ। बजारमा माग घट्टै गर्दा राजस्व परिचालनमा सरकारलाई प्रेसर पर्ने निश्चित छ। बजारमा माग घटेको वा बढेको हेर्ने इन्डिकेटर नेपालमा आएको कुल रेमिटेन्स र बैंकमा बढेको निक्षेपको गणनाले छुट्टाउने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बताए।
खनालका अनुसार पहिले रेमिट्यान्सको अंक लिने त्यसमा बैंकहरुमा बढेको निक्षेपलाई घटाउँदा आउने अंकले खर्च बढेको वा घटेको देखाउने छ। खनालले भनेकै सूत्र अनुसार पछिल्लो तथ्याङ्कलाई गणना गर्दा उपभोग स्वाट्टै घटेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका चालु आर्थिक वर्षको कात्तकसम्म ६ सय १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा नेपाल भित्रिएको छ। यसैगरी गएको पाँच महिनामा बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप दुई सय ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बढेको छ। ६ सय १३ अर्बमा दुई सय ६३ अर्ब घटाउँदा तीन सय ४९ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। जुन खर्चमा गएको छ। यदि खर्च नभएको भए बैंक निक्षेप अझै बढ्ने थियो। त्यस आधारमा हेर्ने हो भने गएको पाँच महिनामा ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जुन निक्कै कम हो। जबकि ९३ देखि ९४ प्रतिशतसम्म नेपालीले खर्च गर्ने गरेको खनालको जिकिर छ।
नेपालीले गर्ने खर्च स्वाट्टै घटाएको कारण बजारमा माग घटेको छ। जसको सोझो असर राजस्वमा देखिएको छ।
पछिल्लो समय प्राप्त भएको पुससम्मको राजस्व सङ्कलन ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ। जबकि सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर पोहोरको सोही अवधिको तुलनामा भने सङ्कलन थोरै बढेको छ। यो वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पुस महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
बजारमा माग स्वाट्टै घट्दा राजस्व घट्न पुगेको हो। नेपालीहरूले स्वाट्टै खर्च घटाइदिएका कारण बजारमा माग घटेको हो। माग घटेको कारण नयाँ लगानी आउन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरुमा पैसा थुप्रिँदै जान थालेको छ। बैंकहरुमा पैसा थुप्रिँदै गएका कारण राष्ट्र बैंकले आफ्ना औजार प्रयोग गर्दै बजारबाट पैसा खिचिरहेको छ भने उता भनेजस्तो ऋणको माग नभएको भन्दै लगातार ब्याजदर घटाउन तर्फ लागेका छन्।
अहिलेको अवस्थाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन। सरकारले चालु वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको छ। जबकि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने उपभोगको भूमिका भने घट्दो छ। सरकाले खर्च नबढाउने हो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य दिवा स्वप्ना हुने निश्चित छ।
