काठमाडौ, ३ माघ । गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गर्यो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको छानबिन गर्न भन्दै सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा रहेकी रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्दै हाललाई उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताएकी थिइन्। तर रातारात सदस्यमा ऊर्जा सचिवको नाम आएपछि निजी क्षेत्र झस्किएको थियो। किनकि प्राधिकरणको बोर्डमा पनि ऊर्जा सचिव रहने र आयोगमा पनि उनकै भूमिका हुने भएपछि उनीहरू झस्किएका थिए।
आयोग गठन भएको एक साता भन्दा बढी समय भइसकेको छ। तर गठित आयोगमा को को सदस्य छन् भन्ने विषयमा भने आयोग कै संयोजकलाई जानकारी छैन। “अहिले सदस्यको नाम टुङ्गो लागि सकेको छैन। मैले त्यसमा केही मिलाउनु पर्छ भनेको छु” आयोगका संयोजक गिरिशचन्द्र लालले मेरो लगानीसँग भने। मिलाउनु पर्ने भनेको के हो भन्ने प्रति प्रश्नमा लाल भन्छन्” केही प्राविधिक विषय छ। जुन अहिले नै भन्न मिल्दैन। मिलेपछि भनौला ।”
सदस्यको नाम नै निर्क्योल नभइसकेको अवस्थामा आयोगले के कति काम अघि बढायो भन्ने विषय आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तैपनि अहिले संयोजक लाल राजधानी बाहिर छन्। यता ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले समेत आयोगमा रहेका सदस्यहरूको बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए। दुई दिनदेखि छुट्टीमा रहेका कारण उक्त जानकारी आफूलाई नभएको जिकिर उनको छ।
निजी क्षेत्रले भने उनै सिग्देल सदस्यको रुपमा रहेको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेकाे छ। जसले गर्दा आयोगले अझै आफ्नो काम थालेको छैन।
सरकारले आयोगमा ऊर्जा सचिवलाई राखेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। “सरकारले आयोग गठन गरिसक्यो। ऊर्जा सचिव बिद्युत प्राधिकरणकै बोर्ड मेम्बर भएकोलाई कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्टको हिसाबले पनि र कानुनी हिसाबले राख्न नहुने हो। किनकि बादी प्रतिवादीलाई छानबिन आयोगमा राख्न मिल्दैन नि,” सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले भने।
न्यौपानेका अनुसार अन्य सचिव थुप्रै छन्। प्रधानमन्त्रीले जुन दिन लाइन जोड्ने र आयोग बनाउने निर्णय गर्नुभयो त्यस दिन भन्दा एक दिन अघि मात्रै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा निर्णय गरेर ३० दिने सूचना निकालेको थियो। त्यो निर्णयमा कसले सही गर्नु भएको छ भन्दा ऊर्जा सचिवज्यूले नै। उहाँ बोर्ड मेम्बर हो। कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुन नपर्ने हो। किनकि भोलि बक्यौता लिन नपर्ने थियो भन्ने निष्कर्ष निक्लियो भने त पहिले उहाँले गरेकै निर्णय बेठिक थियो भनेर प्रमाणित हुँदैन र ? त्यस कारण दुई तिरै भएको मानिसलाई नराखेको भए हुन्थ्यो भनेको हो। आज पनि उहाँ ऊर्जा मन्त्रालय र बिद्युत प्राधिकरण दुबैमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि राख्नु हुँदैन नै भनिरहेका छौ। सायद यो कुरा सरकारले सुन्छ होला,” न्यौपानेले भने।
आयाेग गठनसँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा विगतको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा काटेकाे लाइन जाेडेकाे छ । प्राधिकरणका अनुसार २४ उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
