काठमाडौँ, साउन ११ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यो पटक पनि लघुवित्तको मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने उसले बताएको छ ।
शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गरेको बताए ।
उनका अनुसार लघुवित्तका ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तररार्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने बताएको छ।
लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज लिन पाउँछन्।
जसअनुसार परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
