काठमाडौ, ७ माघ । सरकारले गत बुधवार नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि समिति गठन गर्याे। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष चयनका लागि समिति गठन गरेको हो।
समिति संयोजकको भूमिकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ छन्। समिति सदस्यका रुपमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र शंकरदेव क्याम्पसका उपप्राध्यापक उदय निरौला सदस्य छन्।
जसरी सरकाले समिति गठन गरेको छ। त्यसमा भएका संयोजकदेखि सदस्यसम्म सबै नेकपा माओवादी केन्द्र पृष्ठ भूमिका छन्। गठित समिति संयोजक श्रेष्ठ पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा थिए। उनी माओवादी खेमाका मानिस हुन्। त्यति बेलै उनलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ भन्दै माओवादीले निक्कै जोड बल गरेको थियो। तर त्यो कसरत काम लागेन। महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरमा बाजी मारे। किनकि त्यस बेला केपी ओली भएको कारणले पनि प्रचण्डको बल पुगेन। जसका कारण श्रेष्ठले गभर्नर पद पाउन सकेनन्। उनलाई गभर्नर बनाउन नसकेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा ल्याएका हुन्। उनी नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए।
डा.कृष्णहरि पुष्कर भनेका जनार्दन शर्माका पालामा अर्थ सचिवको भूमिकामा थिए। उनलाई जनार्दन शर्माले नै अर्थ सचिवमा तानेका थिए। उनी जुन सुकै पार्टीमा पनि मिल्न सक्ने खुबी भएका व्यक्ति हुन्। अहिले पनि अर्थ सचिवकै रुपमा उनी अर्थ मन्त्रालयमा आसीन छन्। जबकि अर्थमन्त्री नेपाली काँग्रेसका छन्। नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्री हुँदा हुँदै पनि उनलाई अर्थ मन्त्रालय तानियो। उनी माओवादीकै जोड बलमा त्यहाँ तानिएका हुन्। त्यसमा काँग्रेसको कुनै भूमिका छैन। उनी माओवादी र काँग्रेस दुबैलाई ब्यालेन्समा राख्न सक्ने खालका छन्। जसले गर्दा उनी अर्थ मन्त्रालयमा छन्। खासमा उनी माओवादी पृष्ठभूमी भएकै मानिस हुन्।
उदय निरौलालाई विज्ञ सदस्यको रुपमा राखिएको छ। शंकरदेव क्याम्पसका उपप्राध्यापक रहेका निरौला माओवादी खेमाका मानिस हुन्।
समितिका तीन वटै माओवादीका मानिस भएपछि अर्को पार्टीको अध्यक्ष धितोपत्र बोर्डमा आउने सम्भावना छैन। बाहिरबाट हेर्दा नियम अनुसार नै कमिटी गठन भएको छ। तर भित्रबाट भने सबै माओवादी पक्षकै मानिसहरू राखेर मिलाइएको छ।
समितिले तीन जना सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा दुई जना माओवादीका एक जना काँग्रेसका मानिसको नाम सिफारिस गर्ने गरी यसपल्ट तयारी गरिँदै छ। काँग्रेसका पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर व्यक्तिलाई अघि सार्ने र जसरी भएपनि माओवादी खेमाकै मानिसलाई नियुक्ति दिइने छ।
कुनै पनि रिक्त पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित विषयको विज्ञ भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीमा रहेकाहरूलाई नियुक्त दिने चलन छ। जुन बेला जसको सरकार हुन्छ। उनीहरू बीच नै पदको भागबन्डा हुँदै आएको छ। यस पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष माओवादी पार्टीलाई जिम्मा लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंककाे गभर्नर काँग्रेसले लिने सहमति अनुसार काम अघि बढाइएको छ। अहिलेका गभर्नरकाे अधिकारीकाे कार्यकाल करिव १४ महिना मात्र बाँकी छ । काँग्रेसले यस पटक धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा खासै ठूलो दाबी गर्ने छैन। उसले गभर्नरमा आफ्नो मानिस लैजान खोजेको छ। तर यता तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा भने काँग्रेसका मानिसको समेत सिफारिस भने हुने छ।
