काठमाडौं, माघ २५ । नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले एउटा ग्राहकले तीन वटा लघुवित्त सम्म कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अर्ध वार्षिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारीमा जुटेको बेला लघुवित्त बैकर्स संघले कर्जाको अधिकतम ७ लाख रुपैयाँको सीमा भित्र रही कम्तिमा ३ तीन वटा लघुवित्तबाट कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
एकै ग्राहकले एक दर्जन भन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएर कारोबार गरेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा ग्राहकले एउटै मात्र लघुवित्तबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एउटै ग्राहकले एक लघुवित्तबाट ऋण तिर्न अर्को लघुवित्तबाट ऋण लिएर कर्जा तिर्ने परिपाटी शुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्तिले एउटै लघुवित्तबाट मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यो नीति सही जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा जाँदा व्यवहारिक जटिलता देखिएको लघुवित्तकर्मीहरु बताउँछन् ।
‘लघुवित्तमा झाँगिएको समस्या हटाउन राष्ट्र बैंकको नीति सही जस्तो देखिए पनि लिएको ऋण उठाउन र थप ऋण प्रवाह गर्न समस्या देखिएपछि ३ वटासम्म लघुवित्तबाट अधिकतम कर्जा सीमा भित्र रहेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाएका हौं ।’–नेपाल लघुवित्त बैकर्सं संघका उपाध्यक्ष एवम् मेरो माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामहरि दाहालले बताए ।
पछिल्लो समय लघुवित्त नियामक निकाय र ग्राहक दुवैको पेलानमा परेको छ । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले एउटा लघुवित्तले एउटै मात्रै ग्राहकले ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि लघुवित्तको व्यवसाय खुम्चिएको छ भने अर्कोतर्फ ग्राहकलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने प्रावधानले धेरै लघुवित्त घाटामा सञ्चालन हुन थालेका छन् । अर्कोतिर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले शुरु गरेको ऋण नतिर्ने आन्दोलनले पनि धेरै लघुवित्त पीडित छन् । ऋण उठाउन जाँदा लघुवित्तका कर्मचारी पिटिने, कालोमोसो लगाइदिनेलगायतका कारण समयमा कर्जा समेत उठ्न सकेको छैन । विगतमा राम्रो लाभांश दिनेमा पर्ने लघुवित्त कम्पनीहरु पछिल्ले समय लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीमा बदलिएका छन् । नेप्सेमा सूचीकृत धेरैजसो लघुवित्तले गतवर्षको नाफाबाट यस वर्ष लाभांश नदिने घोषणा गरेका छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले कस्ट अफ फन्ड घटाउन वाणिज्य बैंकबाट ओभरड्राफ्ट सुविधा दिन समेत माग गरेको छ । अन्य वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको रुपमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियत पूर्ण ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले माग गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त फाइदामा जान नसक्नुको मुख्य कारण भनेको निक्षेपको लागत बढी हुनु नै हो ।
उपाध्यक्ष दाहालले लघुवित्तका ग्राहकलाई बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै व्याज लिन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि वैज्ञानिक आधारमा आफ्नो आधार दर वा कोष लागतमा आधारित व्याज दर निर्धारण गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा सम्बन्धित संंस्थाको आधार दर भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा समेत आवश्यक समायोजन गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले विशेष गरी आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिएर सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कुल कर्जाका ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ । लघुवित्तलाई प्रदान गरेको थोक कर्जालाई मात्रै विपन्न वर्ग कर्जाको रुपमा गणना गर्न लघुवित्त बैकर्स संघले माग गरेको छ । न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुको आवधिक बचत खाता खोल्न पाउनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण कोषमा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
