काठमाडौं, फागुन १ । महालक्ष्मी विकास बैंकले नयाँ वर्ष लक्षित विभिन्न कर्जा योजनाहरु ल्याएको छ । १०.९९ प्रतिशत ब्याजदरमै पाइने विभिन्न कर्जा योजनाहरु अन्तर्गत बैंकले नयाँ वर्ष २०८१ लाई लक्षित गरी ल्याएको जनाएको छ । योजनाहरु महालक्ष्मी घर कर्जा, महालक्ष्मी व्यवसायिक कर्जा तथा महालक्ष्मी सवारी कर्जा (व्यक्तिगत) मा आकर्षक ब्याजदर रहने गरी नयाँ योजनाहरु ल्याएको हो ।
सो योजना अन्तर्गत महालक्ष्मी घर कर्जा र महालक्ष्मी व्यवसायिक कर्जा मात्र १०.९९ प्रतिशत तथा महालक्ष्मी सवारी कर्जा (व्यक्तिगत) मात्र ११.४९ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ ।
स्थिर ब्याजदर कायम रहने र महिलाको हकमा सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत सम्म छुट :
यी तीनै प्रकारको कर्जाहरुमा पहिलो १ वर्षको लागि स्थिर ब्याजदर कायम रहने र महिलाको हकमा सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने बैंकको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ । यस्तैगरी आवश्यक सम्पुर्ण कागजात प्राप्त भएको ३ कार्य दिनभित्र नै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको दाबी छ ।
उक्त योजना अनुसार आवासीय÷व्यापारिक घर÷जग्गा खरिद गर्न, घर निर्माण गर्न, अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न, घर थप÷पुर्ननिर्माण÷मर्मत सम्भार गर्न महालक्ष्मी घर कर्जा अन्तर्गत न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम ३० वर्ष अवधि रहने गरी रु. ५ करोडसम्मको कर्जा प्रदान गर्ने छ ।
१५ वर्षको अवधि सम्मको लागि १०.९९ प्रतिशतमा व्यवसायिक कर्जाः
साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको कर्जामा कम ब्याजदरको अपेक्षा तथा मागलाई सम्बोधन गर्न १ वर्ष देखि १५ वर्षको अवधि सम्मको लागि १०.९९ प्रतिशतमा व्यवसायिक कर्जा प्रदान गर्ने योजना ल्याएको छ ।
त्यसैगरी, महालक्ष्मी सवारी कर्जा (व्यक्तिगत) मा ११.४९ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ । सवारी कर्जा (व्यक्तिगत) को न्यूनतम अवधि २ वर्ष र अधिकतम अवधि ५ वर्षसम्म रहनेछ । विद्युतीय सवारीको हकमा भ्याट बिल वा कोटेशन मूल्यको ८० प्रतिशत जुन कम हुन्छ, सो बराबरको कर्जा र अन्य सवारीमा कोटेशन मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने छ ।
“सबल बैंक, सफल सहकार्य” को नारालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाली जनताको घरदैलोमा विगत २८ वर्षदेखि अनवरत रुपले वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको संस्था हो ।
यस बैंकको देशभर १०३ शाखा कार्यालयहरु र करिब ७ लाख ग्राहकहरु रहेका छन् । साथै गत पुस २८ गते सम्पन्न बैंकको २२ औ वार्षिक साधारण सभाबाट विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन प्रस्ताव समेत पारित भएको छ ।
