काठमाडौं, फागुन २ । सिंगै देश अहिले बजेट निर्माणको चरणमा छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरु गरि ७६१ ‘सरकारहरु’ आउँदो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको तयारीमा छन् ।
ती ‘७६१ सरकारहरु’ मध्ये सबैभन्दा पहिले संघीय सरकारको बजेट आउनेछ । त्यसपछि असार भित्र प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुले बजेट ल्याउनेछन् । संविधानले नै जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेकोले नयाँ बजेट पनि त्यही दिन प्रस्तुत हुनेछ, जुन साउन १ देखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।
त्यही कारण यतिबेला संघीय सरकारका बजेट निर्माणसँग सम्वन्धित निकायहरु अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग नयाँ बजेटको तयारीमा व्यस्त छन् । बजेट निर्माणको अन्तिम कार्य अर्थात ‘फाइनल टच’ गर्ने काम अर्थमन्त्रालय र त्यसमा अर्थमन्त्रीले गर्ने भए पनि योजना आयोग र वित्त आयोगले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरुलाई समेत मिलाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने दबाव अर्थमन्त्रालयलाई रहेको हुन्छ ।
त्यस माथि यसपटक बजेट निर्माण प्रकृयामा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेल्ने तीन पात्रहरु नै अलग अलग पार्टीका भएको र तिनीहरुले आफ्नो एजण्डा कुनै पनि हालतमा बजेटमा समावेश गरेरै छाड्ने, अन्यथा प्रतिकार गर्ने तयारी गरेपछि यस पटकको बजेट निर्माण प्रकृया नै जटिल मोडमा पुगेको छ ।
बजेट निर्माण कार्यमा निर्णायक मानिएका पात्रहरु र तिनीहरुका स्वार्थहरु
१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
सरकारको नेतृत्व गरिरहेकोले स्वभाविक रुपमै बजेटप्रति प्रधानमन्त्री दाहालको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ । त्यसमाथि सत्ता साझेदार सबै दलहरुका मागहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने दबावमा उनी छन् । त्यसको साथै सत्ता साझेदार दलहरुबीचको पूर्व निर्धारित भनिएको सहमति कार्यान्वयन भयो वा उनीहरुबीच विवाद भयो भने अर्काे वर्षको बजेट पेश गर्ने बेलासम्म उनी प्रधानमन्त्री रहिरहने सम्भावना निकै कम छ । त्यो आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यस पटकको बजेट मार्फत आफूलाई विकास वादी नेताको रुपमा स्थापित गर्न केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने प्रयासमा छन् । त्यो कुरा उनले पटक पटक ‘यसपटकको बजेट परम्परागत मूल्यमान्यताबाट पर हटेर ऐतिहासिक हुन्छ’ भन्ने गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यही कारण उनी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई शुरुदेखि नै दबाव दिँदै आइरहेका छन् ।
२. डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री दाहालले मन पराएका व्यक्ति हुन् । त्यसैले बजेट निर्माण प्रकृयामा उनको भूमिका ‘दाहालको इच्छाअनुसार’ हुने गरेको छ, जुन स्वभाविक हो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भन्दा अगाडि बढेर डा. श्रेष्ठले बजेट निर्माणमा आफूलाई निर्णायक हुँ भन्ने पार्नको लागि अर्थमन्त्री डा. महतको साथै मन्त्रालयका सचिवहरु डा. कृष्णहरि पुस्कर र डा. रामप्रसाद घिमिरेको साथै बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई समेत दबाव दिइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘छलफल गर्न भन्दै बोलाएर प्रधानमन्त्रीको चाहाना यस्तो छ, उस्तो छ भन्दै उहाँले निरन्तर दबाव बढाइरहनु भएको छ । हेर्दा अतिशालिन र मिठासपूर्ण कुरा गर्ने उहाँको दबाव दिने शैली भने निकै कडा रहेछ,’ बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाम जोडेर डा.श्रेष्ठले दिइरहेको दबावलाई अर्थमन्त्री महतले कसरी झेल्छन् भन्ने बारेमा आफूहरुमै कौतुहलता रहेको बताउँछन् ।
३. बालानन्द पौडेल, अध्यक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोग
पूर्वसचिव पौडेल नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मलाई सबैभन्दा गम्भिरताका साथ बुझ्ने व्यक्तिहरुमध्ये एक मानिन्छन् । उनी अहिलेको संविधान लागू हुनु अगाडि संघीय शासनको प्रारुप तयार पार्न गठित उच्चस्तरिय आयोगका अध्यक्ष पनि थिए । अर्थात नेपाललाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गर्ने काम पौडेल नेतृत्वको आयोगले गरेको थियो । त्यही कारण संघीय शासनका पक्षधरहरुबीच पौडेलको विशिष्ठ पहिचान छ ।
थोरै बोल्ने तर तथ्यगत रुपमा बोल्ने, प्रतिकृया जनाउने पौडेल नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा ‘एमाले खेमा’ को मानिन्छन् । उनको नियुक्ति पनि तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको थियो । संविधानले नै वित्त आयोगलाई सरकारको वित्त प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकेकोले बजेटका खर्च प्रकृया निर्धारण आयोग र त्यसको प्रमुखको रुपमा पौडेलको शिफारिसलाई निर्णायक मानिन्छ । आयोगले दिएका केही सुझावहरुलाई बेवास्ता गरे पनि धेरैजसो सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नैतिक दबावमा सरकार र अर्थमन्त्रालय रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल बजेट मार्फत लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिइरहेको बेला पौडेल पनि त्यसमाथि ‘क्रस चेक’ गरिरहेका छन् । उनी बजेट सस्तो लोकप्रियतामा आधारित नभइ देशको आर्थिक अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक लिदै विकासको दीर्घकालिन रणनीतिमा आधारित रहेर ल्याउनु पर्ने मान्यतामा अडिग छन् । त्यहीअनुसार उनले अर्थमन्त्री महतलगायत अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई पटक पटक त्यसबारेमा ‘खबरदार’ भनिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरु पौडेलले दिएको सुझाव र गरिरहेको खबरदारीको पछाडि एमाले नेतृत्वको हात रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार उनका सुझाव कार्यान्वयन नभए एमाले नेतृत्वले बजेटको विषयमा कडा रुप अपनाउने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति नआओस भन्ने बारेमा सचेत रहेका अर्थमन्त्री महतले पौडेलसँग बजेट निर्माणको बारेमा पटक पटक गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिसकेका छन् । ‘यस्सो हेर्दा त अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रति भन्दा वित्त आयोगका अध्यक्षमाथि भरोसा गरे जस्तो देखिन्छ, यो रणनीति हो कि साँँच्चै त्यस्तो हो, त्यो भने उहाँलाई नै थाहा होला,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् ।
