काठमाडौं, फागुन २ । पूँजी बजार सुधारका सबै योजना अलपत्र परेका छन्। सरकार र सरोकारवालाहरूले चासो नदिँदा सुधारका योजना अलपत्र परेका हुन्।
पूँजी बजारलाई थप फराकिलो बनाउने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नेप्सेको पूँजी संरचना परिवर्तन गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पठाएको प्रस्तावमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन। उक्त योजना अलपत्र परेको छ।
नेप्सेले दुई वर्ष अघिदेखि नै डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने भन्दै “नेप्से ३०” को घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि अलपत्र परेको छ। उता नेप्सेले नै नयाँ सूचीकृत कम्पनीहरूको ओपनिङ रेन्ज परिवर्तन गर्ने भनेको थियो। त्यो पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन। यता नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन छ। गएको पुस २० गते देखि अध्यक्षविहीन भएको बोर्डको अध्यक्ष चयन प्रक्रिया फागुन लाग्दा समेत सूचना आएको छैन। अर्कोतर्फ नयाँ स्टक चाहिने नचाहिने विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको कमिटीले अझै आफ्नो कामलाई तीव्रता दिएको छैन। यी त तत्कालै हुनु पर्ने कामहरू हुन्। अझै यस भन्दा पछि दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने २०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित पूँजी बजार अध्ययन सुधार समितिले सिफारिस गरेका ५८ मध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयन हुनै बाँकी छन्।
तत्काल प्रभाव पार्ने हुन् वा दीर्घकालीन प्रभाव रहने कुनै पनि विषयमा यति बेला कोही गम्भीर देखिएका छैनन्। दैनिक अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुने र ५६ लाख भन्दा बढी जनता जोडिएको पूँजी बजारलाई यसरी बेवास्ता गरिएको छ,जसले समग्र पूँजी बजारको अस्थित्व माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
सबैभन्दा पहिले त नेप्सेले पठाएको पूँजी संरचना परिवर्तनको फाइल अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखामा गएर थन्किएको छ। त्यस विषयमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म फाइल अघि बढाएको छैन। फाइल नै अघि नबढेपछि त्यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले कति चासो लिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
अर्कोतर्फ नेप्सेले नेप्से ३० ल्याउने भनेर ढोल पिटेको दुई वर्ष भयो। त्यसलाई नेप्सेले अझै कार्यान्वयनमा लैजान चासो दिएको छैन। जबकि उक्त सूचक ट्रेडेबल पनि होइन। अरू उपसूचक जस्तै सूचक भएको नाताले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कुनै आइतबार पर्खनु पर्ने अवस्था छैन। यसमा कसैको अनुमति नेप्से लिनु पर्दैन। उसैले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तैपनि नेप्से व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले त्यसलाई अघि बढाएका छैनन्।
नेप्सेले नयाँ सूचीकृत कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज परिवर्तन गर्ने भनेको थियो। त्यसमा पनि कुनै प्रगति छैन। बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा शेयर निष्कासन भएका कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज जतिमा शेयर बाँडफाँट भएको हो, त्यति कायम गर्ने नेप्सेको योजना थियो। त्यसमा पनि अझै काम नभएको नेप्सेले जनाएकाेछ।
यता नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन भएको एक महिना भन्दा बढी समय भइसकेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष गएपछि एक महिनादेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति रोकिएको छ। दैनिक काम बाहेक अरू केही भएको छैन। अध्यक्ष छनौट समितिमा अर्थ सचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन्। संवेदनशील ठाँउको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सचिव र उपाध्यक्षले नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदाको अवस्थाको बारेमा कुनै गाम्भिर्यता देखाएका छैनन्। अहिलेसम्म उनीहरूले दरखास्त आह्वानको सूचना निकालेका छैनन्। एक महिना भन्दा बढी समय लाग्दा दरखास्त आह्वान नै नहुनुले आउने महिनामा पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने देखिँदैन।
तत्कालै हुनुपर्ने काममा चरम बेवास्ता सरकार र सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन् भने दीर्घकालमा सुधार गर्नु पर्ने शिवराम श्रेष्ठको ५८ बुँदे सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन हुने कुरै भएन।
