काठमाडौं, फागुन ३ । गत वर्षको आम चुनावपछि अनपक्षित रुपमा एमाले माओवादी गठवन्धन बन्यो र अर्थमन्त्री भए, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो वर्ष अर्थात २०७९ माघ १७ गते मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको भन्दै सरकारी निकायहरुको खर्च कटौतीको घोषणा गरे । १४ वुँदे उक्त घोषणामा सरकारी निकायले गोष्ठी, सेमिनार नगर्ने, विदेश भ्रमणमा रोक्का गर्ने, अनावश्यक समानहरु खरिद नगर्ने आदी इत्यादी विषयहरु थिए ।
१४ बुँदे घोषणामा तोकेरै उल्लेख नगरिए पनि सरकारी हाकिमहरुको नजरमा हाकिमहरुको कुर्सीको पछाडि राखिने तौलिया पर्यो । र, धेरै हाकिमहरुले तौलिया खरिदमा कडाई गरे ।
सरकारी कार्यालयहरुले घोषित रुपमा बजेटमा नराखीकनै तौलिया खरिद गर्छन् । हरेक पटक हाकिम वा घुम्ने कुर्सीमा बस्ने जुनसुकै कर्मचारीको सरुवा भए पनि तौलिया परिवर्तन हुन्छ । एउटा व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको तौलिया अर्काे व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कुरा पनि भएन, त्यस माथि हाकिमको सरुवा नै नभएपनि २/३ महिनामै तौलिया फेरिन्छ । त्यस्ले गर्दा हरेक कार्यालयहरुका हरेक वर्ष तौलिया खरिदमा हजारौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
त्यसमध्ये सरकारी निकायहरुले कति खरिद गर्छन् भन्ने यकिन तथ्याङक कुनै पनि निकायसँग छैन । देशभरका हजारौं सरकारी अड्डाहरु, ती कार्यालयको घुम्ने कुर्सीमा बस्ने अधिकारीहरुको संख्या आँकलन गर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक रुपमा कति तौलिया आयात हुन्छ भन्ने मोटामोटी आँकलन गर्न सकिन्छ । झट्ट हेर्दा ‘जाबो तौलिया’ लागे पनि तौलियाको अर्थतन्त्र सानो छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
त्यही कारण गतवर्ष तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेपछि केही समय ठूलो हो हल्ला भयो, केही मात्रामा त्यो निर्णय कार्यान्वयन पनि भयो । तर, लगत्तै सरकार परिवर्तन भयो र केही दिन पछि पौडेल बाहिरिए । त्यसपछि खर्च कटौतीको निर्णय फिर्ता त गरिएन, प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएन । तर तौलिया खरिद माथिको कडाई भने अहिले पनि लगभग उस्तै छ । ठूला भनिएका कार्यालयहरुमा मनमौजी भए पनि साना भनिएका सरकारी कार्यालयहरु भने अहिले तौलिया खरिद (अथवा त्यस्तै त्यस्तै स-साना खरिदका प्रकृया) मा कडारुप अपनाइरहेका छन् । त्यही कारण सरकारी अधिकारीहरु नयाँ बजेटको कुरा गर्दा ‘तौलिया अर्थतन्त्रको हालत जस्तै’ भन्ने गर्छन् ।
तौलिया अर्थतन्त्रको अघोषित भाष्य के हो भने साना कुरामा कडाई गर्ने र ठूला कुरामा वास्ता नगर्ने, त्यस्ले गर्दा अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो अपेक्षित प्रभाव पर्दैन । तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले कडाई गरेपछि यताको करिब १ वर्षको अवधिमा तौलिया खरिदको अवस्था र अर्थतन्त्रको हालत हेर्ने हो भने पनि धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।
अर्काे रमाइलो कुरा के छ भने तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले तौलिया अर्थतन्त्र माथि कडाई त गरे, तर कार्यालयहरुले खरिद गर्ने टिस्यु पेपर र नेप्किनहरुमा भने कुनै कडाई गरेनन् । तौलियालाई फजुल खर्चको रुपमा लिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले टिस्यु र नेप्किनलाई आवश्यक वस्तुको रुपमै लिए । त्यसले गर्दा तौलियाको लागि हुने खर्च भन्दा टिस्यु र नेप्किन खरिदमा गरिने खर्च निकै ठूलो भएको सरकारी अधिकारीहरु अनुमान गर्छन्। तर, त्यसलाई ‘जाबो’ भन्दै कुनै चासो राखिएको छैन।
स्मरणरहोस् प्रशासनिक क्षेत्रका ज्ञाताहरु २०३०-४० को दशकदेखि नै काठमाडौं उपत्यका र मध्यपहाडी क्षेत्रमा विस्तारै गर्मी बढ्दै गएसँगै सरकारी कार्यालयहरुमा ‘तौलिया संस्कृति’ भित्रिएको बताउँछन्, जुन अहिले मौलाएको छ ।
