काठमाडौँ, वैशाख २३ । एक महिना नाघिसक्दासमेत नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन अवस्थामा अलपत्र परेको छ। गभर्नर नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको निरन्तर चुप्पी र ढिलासुस्तीप्रति राष्ट्र बैंकभित्रै गम्भीर असन्तोष चुलिएको छ।
बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएकाेप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले सरकारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुअघि नै नयाँगभर्नर नियुक्त गरिनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि हालसम्म उक्त पद रिक्त रहनु प्रति नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (नेपाल राष्ट्र बैंक)ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंक जस्तो संवेदनशील र स्वायत्त संस्थालाई नेतृत्वविहीन राखिएको एक महिना बितिसकेको छ। संघको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गभर्नरको नियुक्तिमा देखिएको ढिलासुस्ती राजनीतिक चलखेल, विचौलीया र सिमित व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थको परिणाम हो,’ भन्दै सरकारको कानुनप्रति देखिएको उदासिनतालाई ‘लज्जास्पद’ भनिएको छ।
वर्तमान आर्थिक परिस्थिति पनि गम्भीर रहेको संघको तर्क छ। मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको, बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको भार बढ्दो रहेको, आर्थिक निराशा चुलिँदो अवस्थामा रहेको र नीतिगत निर्णयहरू ठप्प भएको बेला केन्द्रीय बैंकको प्रभावकारी नेतृत्व अत्यावश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
