काठमाडौँ, जेठ ९ । गत पुस १० गते समस्याग्रत घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले हाल बचत फिर्ता कार्य बन्द गरिएको छ । बैंकसँग पैसा नहुँदा वैशाख ३१ गते सूचना जारी गरी जेठ ९ गतेसम्म बचत फिर्ता नहुने जानकारी गराएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणापछि राष्ट्र बैंकले ‘टेक ओभर’ गरेर हालसम्म निक्षेपकर्तालाई ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ ।
बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अन्तरबैंक सापटी र ऋण बेचेर प्राप्त रकमबाट बचत फिर्ता गरेको छ । ऋण बेच्नु भनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले कुनै व्यावसायिक घराना तथा फर्मलाई दिएको ऋण अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएर त्यो संस्थाबाट पैसा लिनु हो ।
यस्तो ऋण केही कम मूल्यमा बेचिन्छ । किनभने बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने पैसा नभएपछि तरल सम्पत्ति बढाउन यो उपाय अपनाइन्छ । यसरी ऋण बेच्ने बैंकले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही सहुलियत दिएको हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा यो बैंकले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर दायित्व पूर्ति गर्न सक्दैन ।
बैंकसँग साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी तथा सम्पत्ति छ । तर, दायित्व साढे चार अर्ब रहेको छ । यो अवस्थामा बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ ।
कर्जा असुल गरेर निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाकमा चुनौती रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका उप–निर्देशक तथा बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक टीकाराम खतिवडाले बताए ।
“अहिले यो बैंकमा मेजर समस्या भनेको तरलता व्यवस्थापनको हो । कर्जा बिक्री, अन्तर बैंक सापटी, कर्जा असुली प्रक्रियाबाट निक्षेपकर्ताको कर्जा फिर्ता गरिरहेका छौं,” खतिवडाले भने, “अहिले निक्षेप संकलनमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । कर्जा असुल गरेर निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाकमा चुनौती छ ।”
हाल यो बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने स्वीकृति दिएको छैन । बैंकले बजारमा दिएको ऋण उठाएर निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकले व्यापारिक घराना, ओभर ड्राफ्ट र हायर प्रचेज कर्जा दिएको छ ।
यसरी दिएको कर्जाको गुणस्तर गतिलो नभएको प्रारम्भिक अनुमान छ । कर्जाको गुणस्तर गतिलो नहुँदा भनेअनुसार कर्जा असुली नभएको खतिवडा बताउँछन् । अहिले व्यापार राम्रोसँग चलेको छैन । घरजग्गा लिलाम भएको अवस्था छैन ।
लिलाम नहुँदा पनि समस्या निम्तिएको छ । लिलामी प्रक्रियाबाट पनि ऋण असुल नहुने भएकाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेर राख्नुपर्ने वाध्यता बैंकसँग छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म यो बैंकसँग ६ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति छ ।
सम्पत्ति र दायित्वको म्याचिङ नहुँदा पनि यो बैंक यही अवस्थामा सञ्चालन नहुने निष्कर्षमा व्यवस्थापन समिति पुगेको छ । आर्थिक अपचलनका कारण सम्पत्तिभन्दा बढी दायित्व छ । यसको ग्याप पूर्ति गर्न व्यवस्थापक समूहलाई सकस परेको छ ।
डिपोजिटरलाई सुरक्षित गर्नतर्फ नै व्यवस्थापक समितिको ध्यान छ ।
“सम्पत्ति र दायित्वको म्याचिङ छैन । सम्पत्तिभन्दा अलिक बढी दायित्व छ,” संयोजनक खतिवडाले बाह्रखरीसित भने, “जुन अपचलन भयो, त्यो अपचलन भएको रकमको ग्याप भइरह्यो । ग्याप पूर्ति कसरी गर्ने र डिपोजिटरलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने नै हाम्रोलागि मुख्य चुनौती छ ।”
निक्षेपकर्तालाई निक्षेप सुरक्षित छ भन्ने वातावरण बनाइदिनु व्यवस्थापक समूहको चुनौती छ । तर, सम्पत्तिले दायित्व कभर नगर्ने भएकाले दायित्व कभर कसरी गराउने भन्ने विषमा विभिन्न मोडालिटीमा काम भइरहेको छ ।
अहिलेको अवस्थमा संस्था सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो रहेको खतिवडा बनाउँछन् ।
सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएकै कारण अरू संस्थासँग मर्जरमा गएर सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । सम्पत्तिले दायित्व नखाम्ने स्थिति भएकाले आफैँ यो अवस्थामा चल्नसक्ने अवस्था यो बैंक छैन । बैंकलाई सञ्चालनका लागि रोडम्याप तयार गरेर राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको छ ।
यो रोडम्याप अनुसार राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि सुरक्षित हुने देखिन्छ ।
“हामीले एउटा रोडम्याप बनाएर राष्ट्र बैंकसँग स्विकृति मागेका छौं । यो अनुसार स्वीकृति पाइयो भने निक्षेपकर्ता पनि सुरक्षित हुने र संस्था रिभाइभ हुने किसिमले सोचिरहेका छौँ हामीले,” खतिवडाले भने ।
अहिलेको सञ्चालक हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । उनीहरूलाई पैसा राख्न लगाउने र सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । एक दुईवटा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग पनि मर्जरको छलफल चलाइएको छ ।
तर, कोही पनि यो बैंकलाई अहिलेको अवस्थामा लिन तयार नभएको देखिन्छ । यो बैंकमा भएको आर्थिक अपचलनको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पनि छानविन गरिरहेको छ । यसको प्रतिवेदन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
बैंकले तोकेबमोजिम न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको र निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
यो बैंकलाई सञ्चालनका निम्ति राष्ट्र बैंकले तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेको थियो । व्यवस्थापन समूहमा खतिवडा संयोजक छन् । वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य छन् ।
उक्त टोलीले कर्णाली विकास बैंक रहेको केन्द्रीय कार्यालय बाँकेको नेपालगञ्जमै गएर काम गरिरहेको छ । यो बैंकले केन्द्रीय कार्यलयसहित १९ शाखामार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।
