काठमाडौं, २७ पुस । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले एक बर्ष पूरा गरिरहँदा अर्थतन्त्र 'लीक' मै रहेकाे बताइरहेकाे छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त मुलुककाे आर्थिक बृद्धि ६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण नै गरिरहेका छन् । बास्तवमा सरकारकाे भनाइ र वास्तविकतामा मेल खान्छ त ?
यही प्रश्न लिएर मेराेलगानी डटकम अर्थतन्त्रकाे बारेमा मिहीन र तथ्यपरक बिश्लेषण गर्न सक्ने पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल समक्ष पुगेकाे छ । कावील अर्थसचिवका रूपमा पहिचान बनाएका खनालसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैला प्रश्न गर्छन् :
सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु भयो। सम्बोधनमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको भन्न उहाँले छुटाउनु भएन।अर्थ मन्त्रीले पनि आफू आउँदा निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको दाबी गरिरहनुभएको छ। तपाईले सरकारकाे वर्ष दिनकाे अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ?
यो एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक वा आर्थिक दृष्टिकोणबाट ठूलै काम भयो भन्ने स्थिति देखिँदैन। अर्थतन्त्र एक हदसम्म सुधार भएको चाहिँ हो। तर यो सुधार सरकारले गर्दा भएको हो भन्ने आधार भने छैन। किनकि तथ्याङ्कहरूले त्यो बोल्दैन। डेढ वर्ष अघिसम्म हाम्रो बाह्य सन्तुलन बिग्रिएको थियो। वा भनौँ ऋणात्मक थियो। चालु खाता घाटामा थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ज्यादै कमजोर थियो। रेमिटेन्स वृद्धि हुनुमा सरकारको कुनै पनि भूमिका छैन। बरु सरकारको भूमिका कमजोर भएको कारणले धेरै मानिस बाहिर काम गर्न गए। त्यसकारणले बढेको हो। त्यही बढेको कारणले हाम्रो बाह्य सन्तुलन सुध्रिँदै गएको हो। रेमिटेन्स बढेकै कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धि भयो। तरलता बढेकै कारण बढ्दै गएको ब्याजदर मत्थर हुँदै गएको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनु भन्दा अघिदेखि नै ब्याजदरमा कटौती हुन थालिसकेको थियो। अझै राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएपछि त झनै ब्याजदर घटेर कोभिडकै समयको अवस्थामा पुगिसकेको छ।
मुद्रास्फीति हाम्रो कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले बढेको थियो। अहिले मुद्रा स्फीति पनि कम भएको छ। यी तीनवटै कुरामा सुधार हुनुमा सरकारको भूमिका देखिँदैन। सरकारले सही भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए अझै पनि हामी आर्थिक अवस्था सुस्त भइरहेको अवस्थामा हुने थिएनौ। खासगरी सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको, वित्त नीति अलि एग्रेसिभ नभएको कारणले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका हुन्।
यस्तो बेलामा वित्त नीति अलि एग्रेसिभ हुनु पर्ने थियो। पूँजीगत खर्च गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्ने थियो। जुन गएको एक वर्षदेखि गर्न सकेको छैन। नयाँ बजेटको कालखण्डमा पनि त्यो देखिएको छैन। त्यसकारण सरकारले जस नै पाउने गरि सुधार भएको छैन। भाग्यवश हामी केही सुध्रिएका छौ। फेरि यो सुधारबाट हामी सन्तुष्ट हुनु पर्ने अवस्था छैन।
अर्थमन्त्रीले पर्यटन आगमनमा सुधार भएको, पहिलेको अवस्था भन्दा बाह्य क्षेत्र मजबुत भएको भनेर जुन दावी गरी रहनुभएको छ। त्यो आधार बिनाको दावी हो भन्दा हुन्छ ?
समष्टिगत आर्थिक अवस्थालाई हेरेर भनेको ठिकै छ। त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन। अहिले समष्टिगत आर्थिक गतिविधि खलबलिएको छैन। व्यापार घाटा पोहोर परार भन्दा घटेको छ। याे आयात नै घटेको भएर घटेको हाे। त्यति बेला उहाँको दाबीलाई सही भन्न सकिन्थ्यो जुन बेला हाम्रो निर्यात बढेको हुन्थ्यो। निर्यात सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त रुपमा गरेका कामले बढ्ने हो। निजी क्षेत्रले गरेर मात्रै पनि निर्यात बढ्दैन र सरकारले गरेर मात्रै पनि हुँदैन। ऊर्जाको आपूर्ति नियमित गर्नु पर्ने काम सरकारको हो। व्यापार सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो। नयाँ नयाँ निर्यातका गन्तव्य पत्ता लगाइदिने र हाम्रो बस्तुलाई प्रतिस्पर्धाका साथै गुणस्तरीय मापदण्ड तोकिदिने काम सरकारको हो। त्यो कुरा नगरेसम्म निर्यात बृद्धि हुँदैन।
अघि मैले पूँजीगत खर्च नगरेको करणले सरकारले जस लिने ठाउँ छैन भने। त्यसैगरी निर्यात वृद्धि नभएको कारणले के पनि प्रमाणित हुन्छ भने सरकारले जस लिने ठाउँ छैन।
अर्थमन्त्री ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिरहनु भएको छ। तर यस्तै अवस्था हुने हो भने त्यो लक्ष्य प्राप्त हुने देखिँदैन नि ?
अहिलेसम्मको बाली उत्पादनको तथ्याङ्क पनि आएको छ। मौसमी अप्ठ्यारो भएन भने कृषिले राम्रै भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। गैर कृषि क्षेत्रमा सेवा क्षेत्रको वृद्धि भने भइरहेको छ। आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटन बढेको भनेर जुन अर्थमन्त्रीले भन्नु भएको छ। त्यो सत्य नै हो। त्यो बढेकै छ। सेवा क्षेत्रमा अरू कम्पोनेन्टहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी क्षेत्रबाट हुने सामाजिक खर्चका कारणले पोहोरको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढी हुन सक्छ। ६ प्रतिशत नै पुग्ने आधार देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दा आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर हेर्ने सूचक मूल्य अभिबृद्दि कर(भ्याट) हो। भ्याट सङ्कलन पोहोरको तुलनामा ज्यादै बढेको रहेको छ भने उपभोग बढेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि मापन गर्दा त्यसमा ९२ देखि ९४ प्रतिशत हिस्सा यसले ओगट्छ। अनि लगानीको हिस्सा पनि छ। यता लगानी वृद्धि भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने सूचक भनेको कर्जा बिस्तार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। कर्जा घटेको त छैन। तर लक्ष्य अनुसार बढेको छैन। चालु वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा बिस्तार हुने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ। आर्थिक वर्ष आधा हुनै लाग्दा जम्मा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ।
यता भ्याट पनि पोहोर भन्दा उतपातले बढेको छैन र बरु पोहोर जति पनि सङ्कलन नभएको भन्ने तथ्याङ्क सुन्नमा आएर थोरै बढ्ला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यता लगानी पनि बढेको छैन। यी दुवै इन्डिकेटरले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुग्ने देखाउँदैनन्। त्यही भएको कारणले राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति लचिलो बनाएको हो।
पूँजीगत खर्च नहुने रोग यस पटक पनि दोहोरियो। तर अर्थमन्त्री भने बढ्दै गएको भन्नु हुन्छ। तथ्याङ्कमा देखिँदैन। यता निजी क्षेत्रले पनि पूँजीगत खर्च बढाउन माग गर्यो। अझै निजी क्षेत्रले केही कानुन नै बाधक भएको भन्न थालेका छन्। खास के कारण पूँजीगत खर्च हुन सक्दैन ? के कानुन नै बाधक हुन् ?
विगतका वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च नबढ्नु र गत वर्ष अनि चालु वर्षमा पूँजीगत खर्च नबढ्नुमा फरक छ। त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा तोकिएको समयमा किन खर्च हुन सक्दैन थियो भने नयाँ आयोजनाहरू छिराइएको हुन्थ्यो। आयोजना आरम्भ गर्ने बेलामा बस्ती विस्थापित गर्ने, रुख कटान गर्ने र साइट क्लियरेन्स गर्ने लगायतमा हुने विलम्बका कारण खर्च हुन सक्दैन थियो।
गत आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्नु हुन्छ भने पूँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा कहाँ विनियोजन भएको छ ? ठूला सडक आयोजनामा विनियोजन भएको छ। ती सबै चलिरहेका आयोजना हुन्। त्यसमा कुनै पूर्व तयारी गर्नु पर्ने काम बाँकी छैन। अहिले हेर्नु भयो भने यिनै आयोजनामा काम सुस्त छ। सडकको बिजोग भयो भनेर अहिले मिडियामा रिपोर्टिङ भइरहेको छ। भनेपछि सञ्चालनमा रहेको, ठेक्का लागिसकेको, काम प्रारम्भ भइसकेको, पूर्व तयारी गर्नु पर्ने काम सबै सकिएको,पैसाको अभाव समेत नभएको आयाेजनाकाे काम सुस्त छ। दातृ निकायले फण्डिङ गरिरहेका आयोजनहरू पनि राम्ररी अघि बढेका छैनन्। सरकाले नै गर्न खोजिरहेको आयोजनामा पनि पैसा विनियोजन भई नै सकेको अवस्था छ। त्यसमा पैसाको समस्या छैन। फास्ट ट्र्याकमा विदेशी लगानी छैन। विनियोजनको समस्या पनि होइन। तर काम किन हुन सकिरहेको छैन ? काम गर्ने चासो नै छैन। किन काम गर्ने चासो छैन भन्ने विषयमा अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन। अनुगमन गरेर आयोजना व्यवस्थापकको कमजोरी हो कि, ठेकदारको कमजोरी हो कि, त्यो पत्ता लगाएर काम गर्ने चासो कसैलाई छैन।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा निर्देशन त दिनुहुन्छ। तर समस्या के हो ? के गर्दा काम गर्दा अघि बढाउन सकिन्छ भनेर उहाँले बोलेको सुन्नु भएको छ ? छैन होला। समस्यामा कोही प्रवेश नै गरेका छैनन्। समस्यामा प्रवेश नगरी यी काम हुँदै हुँदैनन्। त्यस कारण गत वर्ष र चालु वर्ष पूँजीगत खर्च नहुनुमा दोष कानुनको होइन। दोष भनेको आचरणको हो। संशोधन गर्ने हो भने आचरणमा संशोधन गरौँ। ठेकेदारहरूमा पनि यो मुलुक मेरो हो मैले काम गर्नु पर्छ भन्ने भावना हुनु पर्यो। विदेशी छ भने यसलाई काम लगाउने सामर्थ्य हाम्रो आयोजना व्यवस्थापकमा हुनु पर्यो।
धेरै पूँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयमा दुई जना मन्त्री फेरिनु भयो। एन जना मन्त्री तीन महिना बस्नु भयो। उहाँले स्वेच्छाले छोड्नु भयो कि प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भयो कि थाहा छैन। अर्को आउनु भयो। उहाँलाई बुझ्नै चार/पाँच महिना लाग्यो। उहाँमा पनि त्यो गति देखिँदैन। त्यो गति देखिएको भए त बुटवल नारायण घाट सडकमा कति गुनासो छन्न भनी साध्य छैन। त्यहाँ त कम्तीमा काम भइरहेको देखिनु पर्ने हो नि।
पूँजीगत खर्च नहुनुमा आचरणको कमजोरी हो। व्यवस्थापनको कमजोरी हो। कानुनमा केही सुधार गर्नु पर्ने छ। तर कानुनमा सुधार नभएको कारणले हाम्रो पूँजीगत खर्च नभएको चाहिँ कदापि होइन।
खास अहिले छडी चाहिँ कसले चलाउनु पर्ने हो ?
यसको सोझो उत्तर छ मन्त्रीले चलाउनु पर्ने हो। यदि मन्त्रीले चाह्यो भने त तलको प्रणालीले काम गर्छ । हिजो मात्रै एक जना सचिवको सरुवा गर्नु भएछ। सचिवले काम गरेन भने सरुवा गर्न त सक्नु हुँदो रहेछ नि त। मैले अस्ति भर्खरै नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाको काम किन ढिलो भइरहेको भनेर बुझ्न खोजेको थिए। त्यो आयोजनाको चार वर्षको अवधिमा चार आयोजना व्यवस्थापक फेरिएका रहेछन्। तर फेरिने कस्ता रहेछन् भने काम नगर्ने भन्दा पनि काम गर्ने फेरिएका रहेछन्। यहाँ दाम नमिले काम नै नहुने रहेछ। लेनदेन हुनै पर्ने।
हाम्रा आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण आर्थिक दूर्नियत हुन्। यो आर्थिक दूर नियतलाई कुनै पनि कानुनमा संशोधन गरेर परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्न। नियत परिवर्तन गर्ने भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हटाएरै हो। कारबाही गरेरै हो। त्यो कारबाही गर्नको निमित्त हाम्रो कानुनले रोक्दैन। अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले समयमा काम गर्न रोकेको भए कतिपय आयोजनाहरू ठेकदारले समय अघि नै सकाइदिएका छन्। उनीहरूले कसरी दिए त ? यही कानुनले बनाएर दिएको त हो नि।
भनेपछि मुलुकलाई भन्दा बढी आर्थिक लेनदेन वा व्यक्तिगत स्वार्थ नै अघि आउने गर्छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो ?
हामीसित स्रोतको अभाव पनि होइन। कानुनले गर्दा पनि होइन। विगतमा सरकारले लिएका असल नीतिका कारण राजस्व पनि एकदमै राम्रो भएको थियो। आज भन्दा करिब करिब १५ वर्ष अघि नेपालको कुल राजस्व कुल गृाहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतले मुस्किले पुग्थ्यो। अहिले यो १५ वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतबाट बढेर २३ प्रतिशतसम्म पुग्यो। दुई वर्ष अघिदेखि आएका अर्थमन्त्रीहरूका कारण त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। २३ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा १८ प्रतिशतमा झर्नु भनेको त्यहाँ केही न केही प्रशासकीय कमजोरी छ भन्ने बुझ्नु पर्छ।
राजस्व क्षमता बढेको छ। वैदेशिक सहायता दिन पनि दातृ निकाय तयार छन्। उनीहरूले दिन्छु भनेको रकम खर्च गर्न नसकेर बरु उनीहरू चिन्तित छन्। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैकले गएको चार पाँच महिनादेखि हामीले दिएको रकम समेत खर्च गर्न सकेनौ भनेर अर्थमन्त्रीलाई गुनासो गरिरहेका छन्। मौका मिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनीहरूले भनेका छन्। त्यो रकम पनि छ। आन्तरिक ऋण पनि उठाएकै छ। त्यसकारण हामीसित स्रोतको अभाव चाहिँ होइन। स्रोतको अभावमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएन भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन। सञ्चालन भइरहेका आयोजनलाई तयारी पुगेन भन्ने बहाना पनि छैन। त्यसकारण सम्पूर्ण रुपमा नेतृत्वको समस्या हो। नेतृत्वमा भएको समस्याको हल सचिवले मात्रै गर्न सक्दैन। मन्त्रीहरू र सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीमा गर्छु भन्ने भाव भयो भने विकास गर्नको निमित्त त्यति साह्राे अवरोधहरू छैन।
सरकारले कोभिड वा रुस युक्रेनको युद्धलाई देखाएर राजस्वमा चाप परेको जसको कारण स्रोत अभाव रहेकोले गर्दा पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको भन्छ। तपाईको भनाइले त यी सबै गलत रहेको साबित गर्छ।
त्यो त हुँदै होइन। राजस्व प्रशासकीय क्षमता कमजोर भएको कारणले घटेको हो। हाम्रो मुलुकले वर्षभरि जति उत्पादन गर्छ। त्यो उत्पादन मूल्यको २३ प्रतिशत हिस्सा चाहिँ सरकारी राजस्वमा आउँछ भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका थियौ। कतिबाट पुग्यौ भन्दा १२ बाट बढेर २३ मा पुगेका हौ। कोभिडको समयमा आर्थिक गतिविधि अहिलेको भन्दा धेरै घटेको हो। त्यसबेला हाम्रो आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो। पोहोर त ऋणात्मक भएन नि। पोहोर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले बढ्यो भने क्रेताको मूल्यमा १.८६ प्रतिशतले वृद्धि भयो। १.८६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा र ८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि भएपछि कम्तीमा चालु मूल्यमा पनि १०/११ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भयो नि। चालु मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व चाहिँ ४ प्रतिशतले घट्ने हो ? होइन। बढ्नु पर्ने थियो। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसको औचित्य प्रमाणित हुँदैन।
तर व्यवसायीहरू सटरहरू खाली भइरहेका छन्। हाम्रा उत्पादनहरू बिक्री भइराखेका छैनन्। २५ देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा उद्योगहरू चलाइ राखेका छौ भन्छन्। अहिले पनि बजारमा माग छैन भन्छन् नि ?
प्रतिशतलाई मानिसहरूले हचुवामा उच्चारण गर्ने गरेको मैले पाएको छु। अस्ति भर्खरै वाणिज्य सचिवले संसदीय समितिमा बोल्दाखेरि हाम्रो धान उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्छ भनिदिनु भयो। जबकि कृषि मन्त्रालयले धान उत्पादन ३.८६ प्रतिशतले बढ्छ र बर्खे धान त पाँच प्रतिशतले बढ्छ भनिरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले पनि करिब करिब हो भन्छ। यो प्याच्च बोल्ने चलन छ। यो व्यवसायीहरूले प्याच्च बोल्नु भएको हो। ५० प्रतिशतले घटेको चाहिँ होइन।
उद्योगको उत्पादन घटेको हो। खासगरि साना उद्योगको उत्पादन घटेको छ। साना उद्योगहरू सहकारीको कर्जामा आश्रित थिए। सहकारी समस्यामा पर्न थालेपछि स्रोतमा समस्या आउन थाल्यो। उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै जान पनि सकेनन्। साना व्यवसायीका कतिपय सटर बन्द छन्। सबै ठुला उद्योगको घटेको भने होइन। कुनै उद्योगको नाफा यति प्रतिशतले बढ्यो पनि भन्ने अनि उद्योगको क्षमता घट्यो पनि भन्न मिल्छ। घटेको भए नाफा कसरी हुन्छ ?
घट्दै नघटेको भने होइन। निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगको भने घटेकै छ। त्यो किन घट्यो भने हाम्रो अहिले पनि तीन क्षेत्र समस्या ग्रस्त छ। पहिलो उद्योग, दोस्रो निर्माण र तेस्रो खुद्रा तथा थोक व्यापार पनि थोरै घटेको छ। निर्माणमा रियल स्टेट घटेको छैन। अरू निर्माण घटेका छन्। त्यो सटरै बन्द भएर घटेको होइन। सटर बन्द भएको जुन दृष्टान्त दिइन्छ। त्यसमा पूर्ण सत्यता छैन। किन छैन भन्दा अहिले बजारको विकास हुँदै गएको छ। नयाँ ठाउँमा बजार बिस्तार हुन थालेका छन्। जन घनत्व बढ्दै गएको ठाउँमा नयाँ पसल खुल्दै जान थालेका छन्। मानिसले पहिले न्युरोडमा मात्रै पाउने सामान आफ्नै छेउमा खुलेका बजारमा पाउन थालेका छन्। अर्को तर्फ सटरमा गएर किन्ने प्रचलन बिस्तारै हराउँदै अनलाइन तर्फ मोडिँदै छ। त्यो पनि अर्को कारण हो। अर्थतन्त्रमा हुने गतिविधिमा परिवर्तन आएपछि पुराना चिज विस्थापित हुँदै जान्छन् भने नयाँले ठाउँ पाउँदै जान्छ।
ब्याजदर बिस्तारै घट्दै छ। यसले अर्थतन्त्रमा केही प्रभाव पार्ला ?
ब्याजदर घटाउनु पर्छ भनेर एउटा ठूलो आन्दोलन नै चल्यो। त्यो आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ दिइयो। प्राविधिक रुपमा अध्ययन गरेर काम गर्ने राष्ट्र बैंकलाई समेत गाली गलौज गरियो। ब्याजदर घटेर अहिले समस्या समाधान हुँदैन भनेर त हामीले भनेकै हो।
बजारको प्रक्रिया अनुसार ब्याजदर घट/बढ हुन्छ। कि ऋणको माग घट्दै गएपछि ब्याजदर घट्छ, कि त तरलता धेरै भएपछि घट्छ। यो घट्ने क्रममा छ। यो घटेको ब्याजदर औषधि होइन। यसले केही गर्नेवाला छैन। अहिलेको बेलामा औषधि भनेको सकेसम्म खर्च गर्ने हो। सरकारले बढी भन्दा बढी खर्च गरेर माग सिर्जना गराउनु पर्छ। ब्याजदर घटेर माग सिर्जना हुँदैन। ब्याजदरले माग सिर्जना गराउनको निम्ति इकोनोमीमा उत्पादनशील अवसर हुनु पर्छ अनि मात्रै माग बढ्छ। त्यो त छैन। पहिले ब्याजदर बढी भयो भन्नेहरू अहिले चुप लागेर बसेका छन्।
यही कुरा पोहोरदेखि भन्दै गएको अहिले हामी सुध्रिएको बाटोमा हुने थियौ।
व्यवसायीहरू कन्फिडेन्स भएन भन्छन्। कस्तो खालको कन्फिडेन्स खोजिएको हो ?
लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्दा स्वदेशी र विदेशी भनेर गर्छौ। विदेशी लगानीकर्ता नेपालको शासकीय कारणले अनि सरकारले कतिपय निर्णय सही गरेको भएपनि त्यसको विधिमा शङ्का उत्पन्न भएको कारणले नेपालमा काम लायकको मुलुक छैन भन्ने धारणा बनेको छ। अनावश्यक प्रश्नहरू गर्ने जस्तै अहिले एनसेललाई जुन प्रश्नहरू गरिएको छ। एनसेल त दोषी होइन नि। एनसेलको शेयर खरिद गरेको कुनै एक व्यक्तिले गरेको कामको दोष एनसेल कम्पनीलाई नै लगाइयो। विदेशी लगानी भएको कम्पनीप्रतिको धारण एकदमै खराब छ भन्ने कारणले विदेशी लगानीकर्ता अलिकति हच्किएका छन्।
अर्को तर्फ चिनिया कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरियो भने त्यो भारतले किन्दैन भन्ने धारणा बनेको छ। त्यो यथार्थ पनि हो। त्यसले गर्दा अहिले उत्साहजनक तरिकाले आउन सकेको छैन।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरू कोभिडको समयमा भएको ऋणको मारमा पर्नु भएको छ। त्यसबाट उक्सिन जग्गाको भाउ बढ्नु पर्यो। या शेयरको मूल्य बढ्नु पर्यो। संसारभरि कोभिडको समयमा शेयर बजार घट्यो। तर नेपालमा बढ्यो। त्यो बेला ऋण लिएर धेरै पैसा बजारमा खन्याइयो। शेयर भन्दा बढी पैसा रियल सेक्टरमा गएको छ। उहाँहरु मूल्य घटाउन तयार हुनुहुन्न। मूल्य घटाए पनि क्रेता पाउन गाह्राे छ। किनभने सट्टा बजारी चलुन्जेल मान्छेले किन्ने हो। सट्टा बजार चल्न छोडे पछि मान्छेले किन्दैनन्। अहिले घरजग्गाको सट्टा बजार खुम्चियो। अब त्यो बजार डुब्नु पर्छ। मेरो घाटै भयो। जति आउँछ त्यति पैसा लिएर त्यसबाट उन्मुक्ति लिएर अर्को क्षेत्रमा लगानी गरे उकास्छु भन्ने निर्णय नगर्ने हो भने निकास चाहिँ छैन। अहिले त्यसैको ट्र्यापमा परेका करण नयाँ लगानी आएको छैन। सट्टे बजार सधैँ चल्छ भन्ने मानसिकताका कारण रियल स्टेट डुबेको हो। शेयर बजार चाहिँ गलत क्रियाकलापले सङ्कटमा परेको हो।
शेयर बजार अहिले तल्लो बिन्दुमा छ। ब्याजदर घटिरहेको छ। तै पनि शेयर बजार बढ्न सकिरहेको छैन। यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
बजारमा लगानीकर्ताहरूले सूचनाका आधारमा काम गर्दै गरेनन्। जसरी घडेरी बजारमा सट्टे बजारी भयो। त्यो भन्दा बढी सट्टे बजारी शेयर बजारमा भयो। त्यो सट्टे बजारी गर्ने केही अदृश्य पात्र खडा भए। ती पात्रहरूलाई न नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्यो। न चिन्न नै सक्यो। धेरै हदसम्म नियामक निकाय तीनका सहयात्री भएको बुझिन्छ। सत्य बोल्नु पर्छ। गएको एक वर्षमा नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी भएको होइन। बरु उल्टै बजारलाई बिगार्नको निमित्त केही कामहरू भए जस्तो लाग्छ। अझै पनि शेयर बजारले सङ्कट नै ल्याउँछ कि जस्तो लाग्छ।
किन ? के देखिन्छ त्यस्तो ?
जुन किसिमले आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति दिइयो। त्यो त्यति व्यवहारिक थिएन। जुन तरिकाले फाइनान्सिएल स्ट्रेन्थको राम्रो मूल्याङ्कन नगरीकन दिएको जस्तो देखिन्छ। शेयर निष्कासन गर्ने भनेको आम नागरिकको पूँजी प्रयोग गरेर उसलाई लाभ दिलाइ दिने सर्तमा अनुमति दिने हो। त्यो सर्त पुरा गर्ने हैसियत कम्पनीमा छ कि छैन भनेर हेर्ने काम नियामक निकायको हो। छैन भने प्रश्न गर्नु पर्छ। उल्टै घाटामा गएका कम्पनीको शेयर प्रिमियममा जारी गर्न दिने वा बुक बिल्डिङमा जारी गर्न दिने काम राम्रो हो त ? होइन। त्यो भोलि डुबेपछि तपाईले थाहा पाउनु होला।
दोस्रो बजारलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
सर्किट लाग्ने कुनै आधार नहुँदा नहुँदै पनि कम्पनीको शेयरमा सर्किट लागिरहेको छ भने त त्यसमा कसैन कसैले प्ले गरिरहेको नियामकले थाहा पाउनु पर्यो नि। नियामकले थाहा पाएर भोलिपल्टै लट्ठी लगाउने भनेको होइन। कमसेकम वाच त गर्नु पर्यो नि। कसले गलत काम गरिरहेको हेर्नु त पर्यो नि। कम्पनीले तोकिएको समयमा सूचना नहुँदा कारोबार रोक्का गरिएको सुनिए पनि अहिलेसम्म कुनै लगानीकर्ताको कारोबार रोक्का भएको सुन्नु भएको छ ? इनसाइडर ट्रेडिङ भयो भनेर मन्त्री जीले नै भाषण गर्ने तर कसले गर्यो भन्ने थाहा नहुने। यस्तो पनि हुन्छ।
