काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको यो ५९ औं मौद्रिक नीति हो । राष्ट्र बैंकबाट वितीय चुनौतिलाई समाधान गर्ने खुकुलो मौद्रिक नीतिको आशा गरिएको छ । अर्थतन्त्रले उच्च विन्दुको तरलताको चाप, न्युन कर्जा प्रवाह, अत्यन्त सस्तो व्याजदर, कम लगानीको वातावरण, खराब कर्जाको बढोत्तरीले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता जटिल वितीय समस्याहरु देखापरेका छन् ।
यी समस्यालाई हल गर्नका लागि कठोर नभई खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको छ । वितीय चुनौतिलाई हल गर्न अल्पकालिन नीतिले काम नगर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यसका लागि दीर्घकालिन योजना, रणनीति र नीतिको खाँचो छ । लिक्विडिटी ट्रयाप र खराब कर्जाले बैंक तथा वितीय संस्थाको खर्च बढाएसँगै नाफामा समेत कमी ल्याइरहेको छ । निक्षेप संकलनको आकार ठुलो रहेको छ । गएको १० वर्षमा बैंकको क्रेडिट ग्रोथ एभरेज क्रेडिट ग्रोथभन्दा कम रहेको अवस्था छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको प्रयोगको क्षमता ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ । राज्यको राजस्व कुल ग्राह्सथ्य उत्पादन (जि.डि.पि.) को १५ प्रतिशतले हस आएको छ । उपभोक्ताको मनोबल खस्किएको अवस्था छ । मुलुकमा व्याप्त यी आर्थिक तनावलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौति
बैंक तथा वितीय संस्थामा नन प्रफमिङ्ग एसेस्ट (एन.पि.ए.) इतिहास कै उच्च विन्दुमा छ । तरलताको चापले रेकर्ड नै तोडेको अवस्था छ । यसले निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा तल झारिदिएको छ । कम लगानीको वातावरण र कम आम्दानीले उच्च बेरोजगारी दर र खुद्रा व्यापारमा कमी ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा चलेको ट्रेड वार र ट्रयारिफ वारले इन्धन र मालबस्तुको मूल्य बढाइदिइएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका कारण राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको अवस्था छ । कर्मचारीतन्त्र, पुराना नियम र कमजोर शासनका कारण प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । उपभोक्ताको मनोबल घट्दा तरलता प्रयोगविहिन बन्न पुगेको बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईले जानकारी गराए ।
मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
हाल न्युन व्याजदर र लिक्विटिडी ट्रयापले वितीय चुनौति बढाइरहेको छ । बैंक तथा वितीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा छ । बैंक तथा वितीय संस्थालाई अविमोच्य असंचिति अग्राधिकार शेयर निष्काशन गर्न दिनुपर्दछ । यो शेयर प्रमोटर शेयर, हकप्रद शेयर, प्राथमिक शेयर, बोनस शेयर लगायतमा पर्दैन । यसलाई पुँजीकोषमा गणना गर्न मिल्यो । यसो गर्दा बजारबाट पैसा उठेर पुँजी बढ्छ । कर्जा पनि विस्तार हुन्छ ।
निष्क्रिय कर्जा उच्च विन्दुमा छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न दिनुपर्दछ । उनीहरुले नै यसको व्यवस्थापन गर्नसक्दछन् । लेखा नगरि कारोबार गर्ने ४८ प्रतिशत, सरकारी निकायमा दर्ता नहुने ५० प्रतिशत बढी छन् । यसरी कारोबार र काम गर्नेलाई बैंक तथा वितीय संस्थाले कर्जाका लागि योग्य ठान्दैनन् । कर्जा माग गर्न आए कर्जा प्रवाह पनि गदैनन् । मौद्रिक नीतिमा बिजनेस डेभलप्मेन्ट सर्भिस सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसले प्यान र भ्याटमा दर्ता भई कारोबार गर्ने थिति बसाल्छ ।
१९६५ देखि नयाँ बैंक तथ वितीय संस्था खोल्न बन्द भइसकेको छ । लामो समयदेखि पुरानो बैंक तथा वितीय संस्थाको एकाधिकार रहेको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने समयमा ठुलाले सहज तरिकाले पाउने र सानाले नपाएका गुनासो आउने गरेको छ । वितीय क्षेत्र संकुचित र गतिहिन हुँदै आएको छ । यसले उद्यमशीलता चौपट बनाउँदै आएको छ । स्थानीय विकास र प्रादेशिक विकास बैंक खोल्न इजाजत दिनेगरि मौद्रिक नीति आउने पर्ने अपेक्षा छ । नीजि क्षेत्रले यसरी वितीय संस्था सञ्चालन गर्दा पुनः गतिशिल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आजको अर्थलाई बताए ।
