काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशत कर्जा बृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ८ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य भेटाउन सक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप संकलन ७२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कायम भएको हो । 

निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । अर्थात कर्जा प्रवाहभन्दा निक्षेप संकलन साढे १६ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । साढे १६ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलताको व्यवस्थापन अहिले टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । यसको सोझो प्रभाव निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा देखिन थालेको छ । दोहोरो अंकमा रहने मुद्दती निक्षेपकर्ताको व्याजदर हाल एकल अंकमा झरिसकेको छ । निक्षेपको व्याजमा आश्रित घरपरिवारको आम्दानीमा कमी आउँदा दैनिकीमा समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । अझै पनि मुद्रास्फ्रितीभन्दा मुद्दती निक्षेपको व्याजदर माथि भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहे पनि आगामी दिनमा यो अवस्थाले निरन्तरता पाए समस्या झनै विकराल हुने डर छ । 

अधिक तरलता भएको अवस्थामा लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने डर पनि उत्तिकै छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर बजार र घर–जग्गाप्रति उदार नीति लिएको हुँदा यो क्षेत्रमा तरलता उच्च मात्रामा प्रवाह हुन सक्ने भएकाले नियामक निकायले थप सर्तकता अपाउन जरुरी हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह नहुनुमा नागरिकको मनोबल खस्कनु एउटा कारण हो भने नयाँ व्यवसायको आधार सिर्जना नहुनु अर्को प्रमुख कारण मानिएको छ । पुरानो व्यवसायीको मनोबल गिर्दा थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको कतिपय जानकारको भनाई छ ।

तरलता, ब्याजदर र सिडी रेसियोको अवस्था

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ७२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको तरलता छ । तर कर्जा प्रवाह ५५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ साल साउन ८ गतेसम्मको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साढे १६ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता रहेको देखाएको छ । यो अवस्थामा वाणिज्य बैंकले ६४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ भने ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेको छ भने ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भारित औसत निक्षेप दर ४.२९ प्रतिशत रहेको छ । बचततर्फ ३.३८ प्रतिशत छ भने मुद्दती निक्षेपतर्फ ५.९२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भारित औसत कर्जा प्रवाह दर ७.९९ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकमा आधार दर (बेस रेट) ६.१७ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले हाल निक्षेप र कर्जा प्रवाहको व्याजदर अत्यन्त न्युन देखाएको छ । एकल अंकमा व्याजदर आइसकेको छ ।  

कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७५.९४ प्रतिशत कायम भएको छ । सीडी रेसियो निकै तल हुनुले बैंकहरुसँग कर्जा प्रवाह गर्न पर्याप्त तरलता रहेको संकेत गर्दछ । न्युन सीडी रेसियोले कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त स्थान रहेको देखाउँदछ । तर पुँजी पर्याप्त नभए कर्जा दिने क्षमता कम हुन्छ । सीडी रेसियो, एलडी रेसियो र पुँजीकोष अनुपातका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताको निर्धारण गरिन्छ । सीडी र एलडी पर्याप्त रहेपनि हाल पुँजीकोषमा दबाब छ । त्यसैले तरलता अधिक भएपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । 

निक्षेपमा पुँजी कोष, राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुर्नकर्जा रकम, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण, पुँजीकोषको ऋणपत्रबाहेकका अन्य ऋणपत्रको जोड र प्रवाह गरेको कर्जाका अनुपात नै सीडी रेसियो हो । तर सीडी रेसियोमा अन्तरबैंक निक्षेप पर्दैन ।

किन हुन सकेन थप कर्जा प्रवाह ?

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता फालाफाल छ । तर कर्जाको माग अत्यन्त न्युन छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिरहेको छ । आफुसँग भएको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम राष्ट्र बैंकमा पैसा थन्क्याइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ११ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन् । 

वाणिज्य बैंकले १४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) उपयोग गरेका हुन् । निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत १ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन् । थप कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा अधिक तरलतालाई अल्पकालीन उपकरणमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था बाध्य भएका छन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य लिएकोमा ८ प्रतिशत मात्रै हासिल गर्न सक्दा निक्षेप बढेको हो । कर्जा प्रवाहमा पनि खासै सुधार आउन सकेन । चालू आर्थिक वर्षमा व्याजदर घट्दा पनि थप कर्जाको माग हुन सकेन । पुँजीकोषमा दवाव सिर्जना भएको छ । अधिक तरलता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन ।’, नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले आजको अर्थलाई भने, ‘विप्रेषण आयो तर मागमा संकुचन नै रह्यो । नागरिकको कन्फिडेन्स लेभलमा कमी नै रह्यो । ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । नयाँ व्यापारको आधार सिर्जना नहँुदा थप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो ।’

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । एकल ग्राहकमा नै पहिलेभन्दा अहिले १० करोड रुपैयाँले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढाइएको छ । त्यसैगरि निजी आवसीय घर निर्माण÷खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाई ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण÷खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर र घर जग्गाप्रति खुकुलो नीति लिएको छ । यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको अनुपात पनि बढाइएको छ । 

‘सेयर र घर–जग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रुपमा हेरिएको छ । जति पनि लगानी यी क्षेत्रमा हुन्छ, यसले रोजगारी सिर्जना गर्दैन र यसको लगानी दीर्घकालीन हुँदैन । मौद्रिक नीति सेयर बजार र घर–जग्गाप्रति उदार भएकाले अधिक तरलता ती क्षेत्रमा जाने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक भुवन दाहालले भने, ‘बैंकको अझै पनि १२–१४ खर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाहको क्षमता छ । पूर्वाधार क्षेत्रको प्रशारण लाइन, सडक निर्माण, जलविद्युत लगायतको क्षेत्रमा यी कर्जा प्रवाह हुन सक्दछ । अहिलेको अधिक तरलता समस्यालाई यसले समाधान गर्न सक्दछ ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को एघार महिना (२०८२ जेठ) महिनाको तथ्यांकले मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशतमा सिमित रहेको देखाएको छ । मुद्दती निक्षेपको व्याजदर ५.९२ प्रतिशत कायम भएको छ भने बचतको व्याजदर ३.३८ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । बैंकको व्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा माथि आउन हुँदैन । तर हाल बैंकको व्याजदर घटेर मुद्रास्फीति नजिक आउन लागेको छ । यसले व्याजमा आश्रित नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । 

‘घट्दो व्याजदरले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेन । ब्याजदरमा आश्रित घर–परिवारलाई यसले असर गरेको छ । उनीहरुको आम्दानीलाई घटाएर दैनिकीमा असर गरेको छ । मुद्रास्फीतिभन्दा माथि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर हुनुपर्दछ । यो भन्दा तल जान दिन हुँदैन ।’, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी निर्देशक दाहालले बताए ।  

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को एघार महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । विप्रेषण १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ साल जेठ महिनामा मात्रै विप्रषण आप्रवाह १ खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मागमा संकुचन आयो । नागरिकको मनोबल कम हुँदा कर्जाको माग भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको अवस्था रह्यो ।