काठमाडौं- राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार दर्ता नभई कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाउने छैन।
प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार, दर्ता नभई आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दर्ता खारेज लगायत कडा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि धेरै सहकारी संस्थाहरू औपचारिक दर्ता नगरी सदस्यबाट निक्षेप संकलन र ऋण वितरण गर्दै आएका थिए, जसले नियमनको अभावमा जोखिम बढाएको थियो। नयाँ नियमले यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुमति लिन र वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउन अनिवार्य बनाएको छ।
मापदण्डले सहकारी संस्थाहरूको पूँजीको आधारमा वार्षिक नवीकरण शुल्क पनि स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
