काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेको छ। यसअन्तर्गत लघुवित्त संस्थाबाट व्यक्तिगत रूपमा लिन सकिने धितोमा आधारित कर्जाको सीमा यसअघिको ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पु-याइएको छ, जसले लघुवित्त ऋणीलाई थप वित्तीय पहुँच प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै, लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरूले विभिन्न कारणले भुक्तानीमा परेको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन (पुनर्तालिकीकरण) गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ। यसका अतिरिक्त हालै बाढी र पहिरोबाट अत्यधिक प्रभावित इलामसहित अन्य प्राकृतिक विपद् प्रभावित जिल्लाहरूमा सञ्चालित उद्यम तथा व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज दरमा एकपटक पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यी नीतिगत कदमले लघुवित्त क्षेत्रमा तरलता र लचकता बढाउनुका साथै विपद् प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पु-याउने विश्वास लिइएको छ।
