काठमाडौं, बैशाख १३ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले मन्त्रालयलाई दिने निर्देशनहरुका बारेमा समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् । विहीबार समितिमा भएको छलफलमा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै तत्काल समाधान गरि बजेट कार्यन्वयनमा सुधार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव गरे ।
भने, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको हुनाले यसतर्फ समितिको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यन्वयनमा रहेका व्यवस्थापनहरुको तत्काल समाधान गरि बजेट कार्यन्वयनमा सुधार गर्न नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनेका छन् ।’
यस्तै, उनले वैदेशिक रोजगारको अवस्था सुधार गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन दिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली दक्ष जनशक्ति बढाउन, नेपाली युवाहरुको सिप विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरि दक्ष जनशक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरि विशेष पहल गर्न पनि निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षक प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरि उक्त संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई विश्व बजारको माग र आवश्यकता अनुसार बनाउन नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको मन्त्री खानले जानकारी दिए । समितिले नेपालमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियमित अनुगमन गरि वैदेशिक रोजगारी र क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका ठगीलाई कम गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको उर्जाशिल जनशक्तिको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुदाँ जनशक्तिको ठूलो हिस्सा मुलुक बाहिर रहदा आवधिक निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको लागि आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
