काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच मर्जरपछि उत्पन्न हुने समस्याहरू समाधान गर्न सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनमा पोस्ट–मर्जर इश्यूलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया हतारमा नभई अत्यन्त सावधानीपूर्वक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस क्रममा सञ्चालन प्रणाली, सफ्टवेयर, प्रडक्ट एकीकरणसँगै मानव संसाधन (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्म) संयोजनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जुन संस्थाहरूले यी पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिए, ती तुलनात्मक रूपमा सफल भएका छन्।”
कार्यदलले हालसम्म मर्जर भएका भन्दा नभएका धेरै संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै केन्द्रीय बैंकको विगतका नेतृत्वले अघि सारेको मर्जर नीतिप्रति प्रश्न उठाइएको छ।
प्रतिवेदनमा संस्थाहरूलाई प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै, मर्जरपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाको प्रदर्शन सकारात्मक हुने देखिएकाले यसबारे अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ। नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्र समान बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाहरूलाई स्वाप रेसियोसहित सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने सो प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने र क्रस–होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
