काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ जेठ ३० गते बनेको कार्यदलले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा, गरिबलाई घरदैलोमै सेवा पुर्याउने उद्देश्यले फरक मोडेलमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियामकले अन्य बैंकिङ संस्थाजस्तै समान रूपमा ध्यान दिन नसकेको उल्लेख छ। त्यसैले यसको महत्व, प्रभाव र विस्तारलाई दृष्टिगत गर्दै बङ्गलादेशसहित अन्य देशमा जस्तै छुट्टै नियामक निकाय कानुनी व्यवस्था गरेर स्थापना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ कि, छुट्टै नियामक निकाय स्थापना नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूको नियमन लघुवित्त विभागमार्फत अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्नेछ।
यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता गैरबैंकिङ संस्थाहरूको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएकाले यस्ता संस्थाहरूलाई नियमन गर्न पनि अलग्गै नियामक निकाय स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ।
