काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २०८२ जेठ ३० गते गठन भएको कार्यदलले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने वा विघटन गर्ने हालको नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा हाल नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्ने स्पष्ट नीति नभएको र स्थापित संस्थाको विघटनसम्बन्धी नीतिमा समेत अस्पष्टता रहेको औंल्याइएको छ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्तरीय विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सेयर स्वामित्व भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै स्तरीय विदेशी बैंकलाई सहायक कम्पनी वा शाखा खोल्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर र सेवा शुल्कलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने तथा एकै स्थानमा तुलनात्मक विवरण हेर्न सकिने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ।
