काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ। यस संशोधनमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने, आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋण स्वीकृति, ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा भुक्तानीका लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित र सहज बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
निजी क्षेत्र, विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगका लागि यो नीतिगत सुधारलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। संशोधनपछि विदेशी लगानी भित्र्याउने र मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झनै सरल र व्यवहारिक हुने विश्वास गरिएको छ।
अब विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन वा सेयर स्वामित्व परिवर्तनमार्फत लगानी पठाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी दर्ता, सम्भाव्यता अध्ययन खर्च वा पूर्व सञ्चालन खर्चका लागि विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउन वा भित्र्याउन पनि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रहने छैन। यसले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनले कालोसूचीमा रहेका कम्पनीलाई समेत विदेशी लगानी भित्र्याउने अवसर दिएको छ। संकटमा परेका उद्योगलाई पुनःस्थापना र पूँजी विस्तारको अवसर दिन सकिने भए पनि लाभांश वा मुनाफा फिर्ता लैजान भने कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार आईटी कम्पनीहरूले २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न कुनै अतिरिक्त शर्त पूरा गर्नुपर्ने छैन। साथै, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सेवा निर्यातबाट आर्जन गरेको औसत विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध हुने भएकाले राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
