काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेट खर्च ४६.०६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु शीर्षकमा ४०.८२ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च मात्र ११.६६ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढ्दा पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको छ ।
राजस्व सङ्कलनमा ठूलो दबाब देखिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखे पनि पुस मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ८१ अर्ब मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब २९ अर्ब कम हो ।
बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । कुल १ खर्ब २५ अर्ब बेरुजुमध्ये यस अवधिमा ८ अर्ब मात्र फछ्र्यौट भई ६.४ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई समेत ठूलो रकम निकासा गरिएको छ ।
राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणतर्फ ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणाली लागू गरिएको छ । नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको छ भने भन्सार ऐन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।
यसैगरी, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली लगायत कानुनी सुधार कार्यान्वयनमा आएको छ । वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को २३ निर्णय कार्यान्वयनमा पठाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, नेप्से पुनःसंरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा लगायतका निर्णय कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ ।
