काठमाडौं । सरकारले करका दर र शर्तहरु १० वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्वसहितको कानुनी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारले उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउने बताएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) १०० अर्ब डलरनजिक पुऱ्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले आर्थिक रुपान्तरणको लागि निश्चित समयसम्म राष्ट्रिय सहमतिमा आर्थिक एजेन्डा तय गर्ने बताएको छ।
