काठमाडौं– मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार लगातार बढ्दै गइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा देशको कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०८ प्रतिशत बराबर हो ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । तर १० महिनामै ऋण दायित्व ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको छ । नयाँ ऋण थपिनुका साथै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले पनि ऋणको आकार फुलाएको हो ।
नेपालको कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा अझै उच्च देखिएको छ । हाल ५३.५७ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले बाह्य ऋणको भार थप बढेको हो । विनिमय दरकै उतारचढावका कारण मात्रै १६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण परिचालन हुन सकेको छ ।
ऋण उठाउनेभन्दा तिर्ने दबाब भने सरकारमाथिअझै भारी बन्दै गएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा १० महिनामै २ खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल विनियोजित रकमको ७१.१७ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋणको खुद परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । अर्थात् सरकारले उठाएको नयाँ ऋणको ठूलो हिस्सा विकास खर्चभन्दा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको अवस्था देखिएको छ ।
