काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ ।
अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भएको उक्त भेटमा अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसको आर्थिक योगदानबारे जानकारी गराएको थियो । नाडाका अनुसार यस क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ भने देशभर करिब १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
भेटवार्तामा नाडाले तीन प्रमुख प्राथमिकता अघि सारेको थियो । जसअन्तर्गत दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संरचनामा बहुवर्षीय स्पष्टता आवश्यक रहेको, माध्यमिक शहरहरूमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने तथा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ संक्रमणलाई सहज बनाउन सेवा प्राविधिकको पुनः तालिममा प्रादेशिक सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नीतिगत स्पष्टताको अभावले लगानीमा अनिश्चितता बढाएको भन्दै स्थायित्वको माग गरे । 'हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ, हामी स्पष्टता खोजिरहेका छौँ,' उनले भने, 'यदि डीलरहरूले दुई वर्षअघिको लागत संरचना थाहा पाउँछन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा केन्द्र विस्तार र प्राविधिक नियुक्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । तर कर दायित्वमै अन्योल हुँदा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता सम्भव हुँदैन ।'
यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रस्ताव राखेको छ । छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उक्त भेटवार्तामा प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, राजश्व अधिकृत जयकुमार राउत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेत सहभागी थिए ।
