काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाहरूका लागि कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र परियोजना प्रवर्द्धकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन परियोजनामा बैंकहरूले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्।
यसअघि जलविद्युत्, सिमेन्ट, औषधि, होटल तथा अस्पतालजस्ता सीमित क्षेत्रका परियोजनामा मात्र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजना भनेर स्पष्ट परिभाषित गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा अन्य दीर्घकालीन निजी क्षेत्रका परियोजनाले समेत ब्याज पुँजीकरणको सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन्।
ग्रेस अवधिको ब्याज ऋणमै जोड्न पाइने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरी परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। अर्थात् परियोजनाले आम्दानी दिन सुरु नगरेसम्म ब्याज रकमलाई सावाँमा जोडेर पछि भुक्तानी गर्न मिल्नेछ।
यसअघि बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजना निर्माणकै चरणमा रहेको भए पनि ऋणीले ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आम्दानी सुरु नहुँदै ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तामाथि ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना गर्ने गरेको थियो।
अब भने परियोजनाले नगद प्रवाह सुरु नगरेसम्मको ब्याजलाई छुट्टै ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ ९क्ष्लतभचभकत ऋबउष्तबष्शिभम त्भचm ीयबल० शीर्षकमा लेखांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन परियोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चालक समितिको निर्णय अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भने बनाएको छैन। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।
कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको यथार्थपरक नगद प्रवाह विश्लेषण, प्रस्तावित पुँजी योजना, कर्जा–स्वपुँजी अनुपात तथा पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरू समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट नै गर्नुपर्नेछ।
जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत
संशोधित व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिएको छ। निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु गरे पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो।
यस्ता आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो व्यवस्थालाई ‘कर्जा पुनर्संरचना’ मानिने छैन।
यसअघि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा परियोजनाले अपेक्षित आम्दानी गर्न नसके पनि ब्याज व्यवस्थापनमा स्पष्टता थिएन। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो अन्योल अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्तालाई राहत दिएको छ।
प्राकृतिक प्रकोप प्रभावित आयोजनालाई पनि सुविधा
राष्ट्र बैंकले प्राकृतिक प्रकोप, हुलदङ्गा वा नियन्त्रणबाहिरका अन्य परिस्थितिका कारण प्रभावित आयोजनाहरूका लागि समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ।
यदि कुनै परियोजना यस्ता कारणले प्रभावित भई पुनः सञ्चालन हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था भएमा थप ग्रेस अवधि प्रदान गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यस्तो अवस्थामा कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिए पनि बैंकहरूले न्यूनतम १२.५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्नेछ।
सामान्य पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानको तुलनामा यो उल्लेखनीय सहुलियत मानिएको छ।
सर्त
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा विस्तार गरे पनि जोखिम नियन्त्रणका लागि केही सर्त भने यथावत् राखेको छ। एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम् २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, यसअघि नै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ।
बैंकहरूको रिपोर्टिङ र पारदर्शितामा सुधार
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी रिपोर्टिङ प्रणालीमा समेत सुधार गरेको छ। अब बैंकहरूले नियमित वित्तीय विवरणमा ब्याज पुँजीकरण गरिएको रकम खुल्ने गरी छुट्टै महल राख्नुपर्नेछ।
यसअघि यस्ता विवरणका लागि छुट्टै रिपोर्टिङ व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था र पुँजीकृत ब्याजसँग सम्बन्धित जोखिम थप पारदर्शी हुने विश्वास गरिएको छ।
खाता रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा पनि कडाइ
ब्याज पुँजीकरणसँगै राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। अब वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४सै घण्टा सक्रिय रहने सम्पर्क संयन्त्र राख्नुपर्नेछ।
अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि तत्काल आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ। साथै, बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा अनुसन्धानसम्बन्धी समन्वयका लागि छुट्टै सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रभावकारिता तथा बैंकहरूको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानी र बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत्, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाले नगद प्रवाह सुरु हुनुअघि ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबबाट राहत पाउने भएकाले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि आएको यो निर्णयलाई बैंकिङ प्रणालीमा लगानी प्रवाह बढाउने, ठुला परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूपको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
