काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिबारे भएको छलफलमा पूर्वगभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक जति स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि सहज हुने बताए।
उनले भने,‘राष्ट्र बैंक जति स्वायत्त भयो, जति स्वतन्त्र रूपमा उसले मौद्रिक नीति तयार पार्छ, त्यति नै अर्थ मन्त्रालयलाई सहज हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने र राष्ट्र बैंकले पालना नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। सकभर निर्देशनभन्दा मार्गनिर्देशनका रूपमा सुझाव दिइनुपर्छ ।’
उनले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र रेमिट्यान्सको राम्रो अवस्था रहे पनि त्यसकै आधारमा सबै नीतिगत व्यवस्था हटाउन नहुने बताए।
‘अहिले सबैतिर सहज छ, पैसाको खाँचो छैन, तरलता प्रशस्त छ, रेमिट्यान्स पनि आइरहेको छ भन्दैमा सहजताको नाममा नीतिहरू हटाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
अधिकारीले पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे। ‘समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था अनौठो छ। ब्याजदर निकै तल झरेको छ, तर पनि कर्जाको माग घटिरहेको छ। यसको पछाडि निश्चित कारण छन्। अनलाइन सपिङलगायतका नयाँ प्रवृत्तिले पनि यसको असर पारेका छन्,’ उनले भने ।
उनले मौद्रिक नीति अत्यन्त प्राविधिक र अनुमानयोग्य विषय भएको भन्दै देशको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्थाले नै यसको दिशा तय गर्ने बताए।
‘हाल आर्थिक सूचकहरू बलिया भएकाले केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वित्त नीति सरकारको जिम्मेवारी भए पनि ब्याजदर र विनिमय दर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंककै रहेको बताए।
‘वित्त नीति सरकारको क्षेत्र हो भने ब्याजदर र विनिमय दर तय गर्ने विशेष अधिकार राष्ट्र बैंकको हो। तर, सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्ततामा असर परिरहेको छ,’ उनले भने।
क्षेत्रीले ऋण तिर्न नसक्दा केही महिलाहरू अमर्यादित पेसा अपनाउन बाध्य भएका घटनासमेत देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मौद्रिक नीतिले संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सहकारी क्षेत्रको नियमनमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिनुको प्रमुख आधार रेमिट्यान्स रहेको बताए ।
