Logo

Jul 30 2026 | २०८३, साउन १४गते

images

कर बढ्नुअघि घरजग्गा कारोबारमा उछाल, असारमा उठ्यो झण्डै १२ अर्ब राजस्व

कर बढ्नुअघि घरजग्गा कारोबारमा उछाल, असारमा उठ्यो झण्डै १२ अर्ब राजस्व

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर साढे दुई प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेका छन्। यसअघि ५ प्रतिशत रहेको लाभकर साउन १ गतेदेखि ७.५ प्रतिशत कायम भएको छ।

अर्थ प्लस
कर बढ्नुअघि घरजग्गा कारोबारमा उछाल, असारमा उठ्यो झण्डै १२ अर्ब राजस्व

काठमाडौँ / आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट सङ्कलित राजस्वमध्ये असार महिनामा सबैभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत असार महिनामा मात्रै रु ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४५४ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको हो। 

विभागका अनुसार आर्थिक वर्षभरकै सबैभन्दा धेरै राजस्व असार महिनामा उठेको हो। कोरोना महामारी र २०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछिको अवधिमा पनि घरजग्गा कारोबारबाट एकै महिनामा यति धेरै राजस्व उठेको यो पहिलो पटक भएको विभागले जनाएको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व विवरणअनुसार घरजग्गा कारोबारमा वर्षभर उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुआती महिनामा कारोबार सामान्य रहे पनि वर्षको अन्त्यतिर आएर कारोबारले तीव्र गति लिएको देखिन्छ।

विभागका अनुसार २०८२ साउनमा रु तीन अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २४२ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने भदौमा केही घटेर रु तीन अर्ब १४ करोड सात लाख १६ हजार ३३५ मात्रै उठेको थियो।

असोज र कात्तिकमा भने राजस्व सङ्कलन अझै घटेको थियो। असोजमा रु दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ५७ हजार ९२७ तथा कात्तिकमा रु दुई अर्ब ७४ करोड ५१ लाख ७२ हजार १९९ बराबर राजस्व सरकारको खातामा जम्मा भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कात्तिक आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा कम राजस्व उठेको महिना बनेको छ।

त्यसपछि मङ्सिरदेखि घरजग्गा कारोबारमा क्रमशः सुधार देखिएको थियो। मङ्सिरमा रु चार अर्ब ८४ करोड ८१ लाख ५४ हजार ८३२, पुसमा रु पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख १४ हजार २२२ र माघमा रु पाँच अर्ब ९९ लाख २४ हजार ५३६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। 

फागुनमा केही घटेर रु चार अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार ९३२ पुगे पनि चैतमा फेरि वृद्धि हुँदै रु छ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ५० हजार ११७ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

वैशाखमा रु छ अर्ब २६ करोड ३८ लाख २९ हजार ८७३ बराबर राजस्व उठेको थियो, जुन आर्थिक वर्षकै दोस्रो धेरै राजस्व सङ्कलन भएको महिना हो। जेठमा भने रु पाँच अर्ब २४ करोड ४२ लाख ५१ हजार १०१ बराबर राजस्व उठेको विभागले जनाएको छ।

असार महिनामा भने घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो उछाल आएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत साउन १ गतेदेखि घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाउने व्यवस्था गरेपछि कर बढ्नुअघि नै धेरै सेवाग्राहीले असारभित्रै जग्गा किनबेच तथा लिखत पास गराएको अनुमान गरिएको छ।

साेही कारण असार महिनामा मात्रै रु ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४५४ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा धेरै राजस्व असार महिनामा, दोस्रो धेरै वैशाखमा र सबैभन्दा कम कात्तिकमा सङ्कलन भएको छ। 

विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले बजेटमार्फत घोषणा गरिने कर नीतिले घरजग्गा कारोबारको समय र बजारको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेकाे देखाउँछ । 

असार महिनामा घरजग्गा कारोबारमा आएको उछाललाई व्यवसायीहरूले पनि पुँजीगत लाभकर वृद्धिसँग जोडेर हेरेका छन्। 

उनीहरूका अनुसार साउन १ गतेदेखि नयाँ करदर लागू हुने भएपछि धेरैले असारभित्रै किनबेच, नामसारी तथा लिखत पारित गरेका थिए । यसले एकै महिनामा कारोबार र राजस्व दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ।

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेले घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर साढे दुई प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरेका छन्। यसअघि ५ प्रतिशत रहेको लाभकर साउन १ गतेदेखि ७.५ प्रतिशत कायम भएको छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम महिना असारमा देशभर ७० हजार ४८० लिखत पारित भएका छन्। 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा ४६ हजार १७९ लिखत पारित भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमा ५५ हजार ५२४ लिखत पारित भएको तथ्याङ्क छ। यसबाट पछिल्लो असारमा घरजग्गा किनबेच उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।

कारोबारका आधारमा हेर्दा असार महिनामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा कारोबार सुनसरीको भूमि प्रशासन कार्यालय इनरुवा मा भएको छ। उक्त कार्यालयबाट मात्रै २ हजार ९०३ लिखत पारित भएका छन्। 

काठमाडौँका विभिन्न भूमि प्रशासन कार्यालयबाट ४ हजार ८२२ लिखत पारित भएका छन् भने मोरङका तीनवटा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट ३ हजार ४३४, दाङका तीनवटा कार्यालयबाट ३ हजार ८९५, बाँके भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २ हजार ९३७ तथा झापाका दुईवटा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट २ हजार ९२१ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले वर्गीकरण सम्पन्न नभएका स्थानीय तहमा मात्रै कित्ताकाट रोक्ने नीति लिएको छ। विभागका अनुसार वर्गीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा भने प्रचलित कानुनअनुसार घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाटको प्रक्रिया नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार