काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा गरिएको लगानी कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै सर्कुलरमार्फत संशोधित निर्देशन लागु गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा कम्तीमा ४५ दिन होल्ड गर्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो लगानीका लागि न्यूनतम ६ महिना होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने साविकको व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाको शेयर/डिबेञ्चरलगायतका उपकरणमा लगानी गर्दा सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी आफ्नै सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यविधि लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानी नीतिमा लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, लगानीयोग्य उपकरण, बैंकिङ र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण, स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य लगानी, लगानीका लागि योग्य पक्ष तथा न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधि स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, आफ्नै स्वामित्वका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम लिने अधिकारीसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङ गर्ने विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया, अधिकारीको अधिकार सीमा तथा लगानीसम्बन्धी अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
लगानीमा संलग्न एएलसीओलगायतका समितिको स्पष्ट कार्यविभाजन, ट्रेडिङ रणनीति, जोखिम लिन सक्ने सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा नोक्सानी रोक्ने सीमा, लगानीको सीमा र एकै क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीको सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजार तथा तरलता जोखिम मापन र नियन्त्रणका लागि दैनिक बजार मूल्यअनुसार मूल्याङ्कन, दबाब परीक्षणलगायतका प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको नियमित आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। तयार गरिएका नीति तथा कार्यविधि राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मासिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने लगानी विवरणका लागि निर्देशन फाराम नं. ८.४ (क) ‘लगानी विवरण (बैंकिङ बुक-मासिक)’ र निर्देशन फाराम नं. ८.४ (ख) ‘लगानी विवरण (ट्रेडिङ बुक-मासिक)’ समेत थप गरिएको छ।
