असोज २०- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावका कारण एउटै पारिस्थितिक संकटको अग्रपंक्तिमा रहेको बताउनुभएको छ। फिजीमा मंगलबार आयोजित प्रि–कोप लिडर्स इभेन्टअन्तर्गतको उच्चस्तरीय ‘लिडर्स प्लेनरी’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल र महासागरबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले उच्च हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित नेपाल र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समान प्रकृतिका चुनौती सामना गरिरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय नेपालमा भएका विनाशकारी हिमताल, हिमनदी तथा चट्टान भत्किने घटनाबाट सिर्जित ‘हिमालयन सुनामी’ले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू हिमालमा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभयो।
मन्त्री खनालले हिमालयका हिमनदी पग्लिँदा समुद्री सतह वृद्धि हुनुका साथै प्रशान्त क्षेत्रमा थप शक्तिशाली चक्रवातलगायतका जलवायुजन्य जोखिम बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। ‘हिमाल र महासागर एउटै ग्रहका विभाजन गर्न नसकिने भागको निरन्तरता हुन्, जुन साझा जलचक्र र मानवताको साझा भविष्यबाट जोडिएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूले भोगिरहेको जलवायु अन्यायप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान रहेका कमजोर तथा विकासशील मुलुकहरूले मानवीय जीवन, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र विकासका उपलब्धि गुमाएर जलवायु संकटको असमान मूल्य चुकाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
‘जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अवस्थालाई विश्वव्यापी न्यायपूर्ण जिम्मेवारीमार्फत तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो। आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) का लागि नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्यप्रति दृढ प्रतिबद्धता, ऋणको बोझ नथपिने गरी पूर्वानुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त, हानि तथा क्षति कोषको शीघ्र कार्यान्वयन तथा हिमाल र महासागरमा आधारित राष्ट्रहरूबीच औपचारिक ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण समान जोखिममा रहेका हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सम्बोधनको अन्त्यमा मन्त्री खनालले फिजीको ‘सोलेसोलेवाकी’ र नेपालको ‘श्रमदान’ जस्ता सामुदायिक सहकार्यका सांस्कृतिक अभ्यासलाई स्मरण गर्दै जलवायु संकट सामना गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र एकीकृत नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोप-३१ सम्मको यात्रामा साझा जोखिमलाई कार्यान्वयनयोग्य जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
